पाठ्यक्रम: GS2/ अंतरराष्ट्रीय संबंध
समाचारों में
- भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की 7वीं बैठक मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित की गई। यह संयुक्त व्यापार समिति की पहली मंत्री-स्तरीय बैठक थी, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना था।
प्रमुख परिणाम
- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि: वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
- अप्रैल–सितंबर 2026 के दौरान व्यापार में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने के अपने लक्ष्य की पुनः पुष्टि की।
- प्रस्तावित व्यापार समझौता: दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुँच और निवेश के अवसरों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संभावित अधिमान्य व्यापार समझौते अथवा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाओं की समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की।
- निवेश सहयोग: मिस्र में भारतीय निवेश 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- निवेश के प्रमुख क्षेत्रों में औषधि, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं।
- मिस्र का स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र भारतीय व्यवसायों को अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।
- भारत द्वारा प्रस्तावित चार सूत्रीय कार्यसूची: व्यापार संबंधी बाधाओं का निर्धारित समय-सीमा के अंदर समाधान।
- भारत के औद्योगिक समूहों में मिस्र के निवेश को प्रोत्साहन।
- छोटे व्यवसायों को आपूर्ति शृंखलाओं से जोड़ना।
- प्रगति की वार्षिक समीक्षा करना।
- सांस्कृतिक सहयोग: दोनों देशों ने संरक्षण, संग्रहालयीय सामग्री के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण तथा डिजिटलीकरण के क्षेत्र में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और भारत के प्रस्तावित ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ के बीच सहयोग का प्रस्ताव रखा।
भारत–मिस्र संबंधों का संक्षिप्त परिचय
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत और मिस्र विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल हैं तथा इनके बीच प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक संपर्क रहे हैं।
- भारत और मिस्र वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य थे।
- दोनों देशों ने वर्ष 1955 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो उनके घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों को दर्शाती है।
रणनीतिक साझेदारी
- जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।
- मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी जनवरी 2023 में भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे।
- इस साझेदारी में राजनीतिक सहयोग, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र
- A. आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध: वित्त वर्ष 2025–26 में द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत के प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रसायन, सूती धागे और औषधियाँ शामिल हैं।
- मिस्र से भारत के प्रमुख आयातों में पेट्रोलियम उत्पाद, अकार्बनिक रसायन और खट्टे फल शामिल हैं।
- मिस्र में भारतीय निवेश 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारतीय कंपनियाँ रसायन, वस्त्र, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
- स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (SCZONE) भारतीय व्यवसायों को अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।
- B. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग: रक्षा सहयोग के अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा विनिर्माण तथा सैन्य प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान शामिल है।
- अभ्यास साइक्लोन : भारत और मिस्र की विशेष बल इकाइयों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास।
- अभ्यास ब्राइट स्टार : मिस्र द्वारा आयोजित बहुपक्षीय त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास, जिसमें भारत भी भाग लेता रहा है।
- दोनों देश आतंकवाद-रोधी प्रयासों और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं।
- C. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीकरणीय ऊर्जा: सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, औषधि, स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
- दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएँ तलाश रहे हैं।
- भारत अपने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के अनुभव के माध्यम से मिस्र के डिजिटल रूपांतरण में सहयोग प्रदान कर सकता है।
- D. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध: दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध विद्यमान हैं।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास, पर्यटन, योग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं।
- ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम और भारत के युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के बीच प्रस्तावित सहयोग सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है।
भारत के लिए मिस्र का रणनीतिक महत्त्व
- अफ्रीका का प्रवेश द्वार: मिस्र भारत को उत्तरी अफ्रीका तथा व्यापक अफ्रीकी बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।
- रणनीतिक भौगोलिक स्थिति: स्वेज नहर के माध्यम से यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- पश्चिम एशिया के साथ जुड़ाव: मिस्र एक प्रभावशाली अरब देश है और पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।
- समुद्री सुरक्षा: मिस्र के साथ सहयोग लाल सागर, अदन की खाड़ी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हितों को समर्थन प्रदान करता है।
- वैश्विक दक्षिण में सहयोग: दोनों देशों के हित वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाने तथा विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाने के संदर्भ में समान हैं।
प्रमुख चुनौतियाँ
- व्यापार असंतुलन एवं बाधाएँ: बाजार तक पहुँच, नियामकीय आवश्यकताओं और गैर-शुल्क बाधाओं में अंतर द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करता है।
- क्षेत्रीय अस्थिरता: गाजा, सूडान और व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी संघर्ष सुरक्षा एवं आर्थिक अनिश्चितताएँ उत्पन्न करते हैं।
- आर्थिक सीमाएँ: मिस्र में विदेशी मुद्रा संबंधी दबाव और आर्थिक चुनौतियाँ व्यापार एवं निवेश को प्रभावित कर सकती हैं।
- सीमित विविधीकरण: द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को अधिक क्षेत्रों तक विस्तारित करने की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं।
- संपर्क एवं परिवहन संबंधी बाधाएँ: रसद व्यवस्था, शिपिंग लागत और आपूर्ति शृंखला में व्यवधान वाणिज्यिक आदान-प्रदान को प्रभावित कर सकते हैं।
आगे की राह
- आर्थिक लाभों का आकलन करने के पश्चात पारस्परिक रूप से लाभकारी अधिमान्य व्यापार समझौते, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) अथवा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के ढाँचे को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- बाजार तक पहुँच को बेहतर बनाया जाए तथा गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान किया जाए।
- हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, औषधि और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया जाए।
- लाल सागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग को सुदृढ़ किया जाए।
- सांस्कृतिक कूटनीति, शैक्षिक आदान-प्रदान और जन-स्तरीय संपर्कों को प्रोत्साहित किया जाए।
स्रोत: PIB
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