पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
संदर्भ
- उपग्रह-आधारित सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता ने अंतरिक्ष सुरक्षा को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण घटक बना दिया है।
अंतरिक्ष में उभरता खतरा परिदृश्य
- उपग्रह-रोधी (ASAT) प्रणाली : प्रत्यक्ष आरोही मिसाइलों अथवा अन्य गतिज प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उपग्रहों को भौतिक रूप से नष्ट करना।
- जैमिंग : संचार एवं नेविगेशन सेवाओं को बाधित करने के उद्देश्य से उपग्रह संकेतों में जानबूझकर हस्तक्षेप करना।
- संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर यूक्रेन और बाल्टिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों में GPS जैमिंग एवं संकेतों में हस्तक्षेप की घटनाएँ सामने आई हैं।
- स्पूफिंग : उपग्रह-आधारित नेविगेशन एवं स्थिति निर्धारण प्रणालियों को गुमराह करने के लिए झूठे संकेत प्रसारित करना।
- काला सागर और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में जहाजों एवं विमानों को प्रभावित करने वाली वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) की स्पूफिंग संबंधी घटनाएँ सामने आई हैं।
- साइबर आक्रमण: परिचालन को बाधित करने अथवा अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के उद्देश्य से उपग्रह नेटवर्क, भू-आधारित केंद्रों तथा संबंधित अवसंरचना को निशाना बनाना।
- वर्ष 2022 में वायासैट (Viasat) के KA-SAT नेटवर्क पर हुए साइबर हमले से यूक्रेन में उपग्रह इंटरनेट सेवाएँ बाधित हुईं तथा कई यूरोपीय देशों के उपयोगकर्ता प्रभावित हुए।
- अंतरिक्ष मलबा: कक्षा में बढ़ती भीड़ और अंतरिक्ष मलबे के कारण टकराव तथा कार्यरत उपग्रहों को क्षति पहुँचने का जोखिम बढ़ रहा है।
- वर्ष 2009 में इरिडियम-33 और कॉसमॉस-2251 उपग्रहों के बीच हुई टक्कर से हजारों ऐसे मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए, जिनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता था।
भारत को अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है?
- अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर बढ़ती निर्भरता: उपग्रह रक्षा अभियानों, बैंकिंग, दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि तथा आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं।
- उदाहरण: NavIC स्थिति निर्धारण एवं समय संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है, जबकि INSAT-3D/3DR उपग्रह मौसम पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनियाँ जारी करने में सहायता करते हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: अंतरिक्ष-आधारित संचार एवं निगरानी सैन्य समन्वय और परिस्थितिजन्य जागरूकता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष अवसंरचना के संरक्षण हेतु समन्वित सुरक्षा मानकों एवं तंत्रों की आवश्यकता है।
- आकस्मिक हस्तक्षेप और जानबूझकर की गई शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के बीच अंतर स्पष्ट करने तथा उचित प्रतिक्रियाएँ निर्धारित करने के लिए स्पष्ट सिद्धांत आवश्यक हैं।
- स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं का संरक्षण भू-राजनीतिक तनाव के दौरान विदेशी उपग्रह सेवाओं पर निर्भरता को कम करता है।
अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए भारत का मौजूदा ढाँचा
- भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023: यह अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए रूपरेखा स्थापित करती है तथा निर्धारित संस्थागत उत्तरदायित्वों के माध्यम से निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (DSA): यह अंतरिक्ष से संबंधित रक्षा आवश्यकताओं के समन्वय तथा उभरते खतरों से निपटने के लिए क्षमताओं के विकास का कार्य करती है।
- रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (DSRO): यह अंतरिक्ष से संबंधित रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग प्रदान करता है।
- मिशन शक्ति (2019): इसने भारत की स्वदेशी उपग्रह-रोधी (ASAT) क्षमता का प्रदर्शन किया।
- भारतीय अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता रिपोर्ट (ISSAR): यह ISRO द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों, कक्षीय जोखिमों, निकट पहुँच की घटनाओं तथा अंतरिक्ष मलबे के शमन संबंधी उपायों का वार्षिक आकलन है।
- NETRA परियोजना: ISRO का अंतरिक्ष वस्तु निगरानी एवं विश्लेषण नेटवर्क भारत की अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।
- ISRO सुरक्षित एवं सतत अंतरिक्ष परिचालन प्रबंधन प्रणाली (IS4OM): यह भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष स्थिरता एवं अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है।
व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत के प्रमुख घटक
- शत्रुतापूर्ण हस्तक्षेप के विभिन्न स्वरूपों को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- अमेरिकी अंतरिक्ष बल द्वारा किए गए प्रतिअंतरिक्ष खतरा आकलन में खतरों को गतिज, गैर-गतिज, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की पहचान के लिए स्पष्ट सीमाएँ, उत्तरदायित्व निर्धारित करने के मानदंड तथा आनुपातिक प्रतिक्रिया के विकल्प तय किए जाने चाहिए।
- अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता (SSA): भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के समक्ष उपस्थित खतरों की पहचान करने के लिए स्वदेशी निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
- बाधित अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रतिस्थापन उपग्रहों तथा वैकल्पिक अवसंरचना के माध्यम से पुनः पुनर्स्थापित करने की क्षमता सुनिश्चित करना।
- ISRO की लघु उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताएँ तथा स्काईरूट और अग्निकुल जैसी निजी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनियों का विकास प्रतिस्थापन उपग्रहों के त्वरित प्रक्षेपण एवं तैनाती में योगदान दे सकता है।
- अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण तथा बाह्य अंतरिक्ष में संघर्षों की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना।
अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ
- साइबर हमलों, जैमिंग और स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करना तकनीकी रूप से कठिन है।
- मौजूदा अंतरराष्ट्रीय समझौते उभरते खतरों, विशेषकर गैर-गतिज हस्तक्षेप, को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं करते हैं।
- बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 कक्षा में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन पारंपरिक उपग्रह-रोधी हथियारों अथवा उपग्रह जैमिंग पर व्यापक प्रतिबंध नहीं लगाती है।
- हस्तक्षेप की गलत व्याख्या अथवा आवश्यकता से अधिक कठोर प्रतिक्रिया से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।
- रूस द्वारा वर्ष 2021 में किए गए ASAT परीक्षण ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तथा अन्य कार्यरत उपग्रहों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी थीं।
- प्रौद्योगिकी की दोहरे उपयोग वाली प्रकृति: समान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग नागरिक एवं सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे खतरों का आकलन करना कठिन हो जाता है।
आगे की राह
- भारत को एक व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत तैयार करना चाहिए, जिसमें खतरों, प्रतिक्रिया संबंधी सीमाओं तथा संस्थागत उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए।
- इसमें स्वदेशी क्षमताओं, सुदृढ़ अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता तथा त्वरित पुनर्बहाली तंत्रों के माध्यम से अंतरिक्ष प्रणालियों की आघात-सहनीयता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- महत्त्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना की सुरक्षा के लिए सरकारों, रक्षा एजेंसियों तथा निजी संचालकों को मिलकर कार्य करना होगा। साथ ही, उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना भी आवश्यक है।
स्रोत: TH
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