पाठ्यक्रम: GS2/ अंतरराष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- 23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलन फिलीपींस की राजधानी मनीला में “हमारा भविष्य, हमारी साझा दिशा” विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया।
शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम
- आपदा प्रबंधन : आपदा प्रबंधन में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आसियान-भारत आपदा प्रबंधन सहयोग संबंधी संयुक्त वक्तव्य को अपनाया गया।
- इसके अंतर्गत पूर्व चेतावनी प्रणालियों, उपग्रह-आधारित आँकड़ों के आदान-प्रदान, आपदा की तैयारी तथा मानवीय सहायता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।
- साइबर सुरक्षा: क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया।
- परमाणु ऊर्जा : परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आसियान-भारत तकनीकी आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया गया।
- अंतरिक्ष सहयोग : अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार एवं सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया।
- समुद्री सहयोग : वर्ष 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
- पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग : भारत आने वाले आसियान देशों के पर्यटकों के लिए निःशुल्क ई-वीजा की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।
- WAVES 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया।
दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
- परिचय: आसियान एक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- इतिहास : इसकी स्थापना वर्ष 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान घोषणा-पत्र , जिसे बैंकॉक घोषणा भी कहा जाता है, पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- इसके संस्थापक सदस्य पाँच देश थे:
- इंडोनेशिया
- मलेशिया
- फिलीपींस
- सिंगापुर
- थाईलैंड
- ब्रुनेई दारुस्सलाम वर्ष 1984 में आसियान में शामिल हुआ।
- इसके बाद वियतनाम वर्ष 1995 में, लाओस और म्यांमार वर्ष 1997 में तथा कंबोडिया वर्ष 1999 में इसमें शामिल हुए।
- तिमोर-लेस्ते वर्ष 2025 में इस संगठन में शामिल हुआ, जिससे आसियान के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई।
- इसके संस्थापक सदस्य पाँच देश थे:
- आसियान शिखर सम्मेलन: यह आसियान का सर्वोच्च नीति-निर्धारण निकाय है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष शामिल होते हैं।
- इसका आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है।
- प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 1976 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आयोजित हुआ था।
भारत-आसियान संबंधों का संक्षिप्त विवरण
- आधार : भारत ने वर्ष 1992 में क्षेत्रीय संवाद साझेदार के रूप में आसियान के साथ औपचारिक रूप से संबंध स्थापित किए।
- साझेदारी के प्रमुख पड़ाव:
- 1996: भारत को पूर्ण संवाद साझेदार का दर्जा प्रदान किया गया।
- 2002: भारत-आसियान साझेदारी को शिखर सम्मेलन स्तर तक उन्नत किया गया। पहला आसियान-भारत शिखर सम्मेलन कंबोडिया में आयोजित हुआ।
- 2012: भारत-आसियान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्रदान किया गया।
- 2022: भारत-आसियान संवाद संबंधों के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के स्तर तक उन्नत किया गया।
- नीतिगत ढाँचा : 1990 के दशक में प्रारंभ की गई भारत की ‘लुक ईस्ट नीति’ को वर्ष 2014 में ‘एक्ट ईस्ट नीति’ में परिवर्तित किया गया।
- इसका उद्देश्य आसियान देशों के साथ संबंधों को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रिय एवं परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाना है।
- व्यापार एवं निवेश : भारत और आसियान ने वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश को शामिल करने वाले समझौतों के माध्यम से मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है।
- आसियान भारत का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2025–26 में भारत के कुल वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10.55% रही।
- वित्त वर्ष 2025–26 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 128.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जबकि वित्त वर्ष 2023–24 में यह 120.9 अरब अमेरिकी डॉलर था।
- वित्त वर्ष 2025–26 में व्यापार की संरचना :
- आसियान को भारत का निर्यात: 38.4 अरब अमेरिकी डॉलर।
- आसियान से भारत का आयात: 90 अरब अमेरिकी डॉलर।
- वर्ष 2000 से 2025 के दौरान आसियान देशों से भारत में कुल संचयी निवेश लगभग 196.96 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- क्षेत्रीय संपर्क : भारत, आसियान देशों के साथ संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।
- प्रमुख परियोजनाएँ:
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।
- कलादान बहु-माध्यमीय पारगमन परिवहन परियोजना ।
- रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग: संयुक्त सैन्य अभ्यासों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा मंचों में भागीदारी के माध्यम से भारत और आसियान के बीच रक्षा संबंध सुदृढ़ हुए हैं।
- प्रमुख पहलें:
- आसियान-भारत समुद्री अभ्यास।
- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस में भागीदारी।
- प्रमुख पहलें:
भारत के लिए आसियान का महत्त्व
- सामरिक महत्त्व : आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा महासागर (MAHASAGAR) दृष्टिकोण में केंद्रीय स्थान रखता है।
- यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी एवं रणनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है।
- आर्थिक सहयोग : आसियान भारत का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है।
- यह व्यापार, निवेश, आपूर्ति शृंखला के विविधीकरण तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है।
- समुद्री सुरक्षा : नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा तथा सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों में स्थिरता बनाए रखने के लिए आसियान के साथ सहयोग आवश्यक है।
- इसमें विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- संपर्क व्यवस्था : भारत क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भौतिक, डिजिटल एवं समुद्री संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहता है।
- सभ्यतागत संबंध : ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, बौद्ध धर्म तथा साझा समुद्री परंपराएँ भारत-आसियान संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करती हैं।
भारत-आसियान संबंधों की चुनौतियाँ
- व्यापार असंतुलन : आसियान के साथ भारत के व्यापार में लगातार बढ़ता व्यापार घाटा तथा बाजार तक पहुँच से संबंधित बाधाएँ प्रमुख चिंताएँ बनी हुई हैं।
- संपर्क संबंधी बाधाएँ : क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी ने भारत और आसियान के बीच गहरे क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है।

- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन का बढ़ता आर्थिक एवं सामरिक प्रभाव भारत की क्षेत्रीय भागीदारी के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
- म्यांमार संकट : म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता ने क्षेत्रीय संपर्क, सीमा प्रबंधन तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों को प्रभावित किया है।
आगे की राह
- भारत को आसियान के साथ व्यापारिक एकीकरण को सुदृढ़ करने, संपर्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने, समुद्री सहयोग बढ़ाने तथा जन-से-जन संबंधों को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय साझेदारी को अधिक सुदृढ़ एवं लचीला बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और महत्त्वपूर्ण खनिजों जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- एक सुदृढ़ भारत-आसियान साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने तथा शांतिपूर्ण, स्थिर एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
स्रोत: AIR
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