पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- अक्टूबर 2026 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु एवं सेवा निर्यात सम्मिलित) 89.99 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 29.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।
भारत के व्यापारिक प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएँ
- अक्टूबर 2026 में भारत का कुल आयात (वस्तु एवं सेवा आयात सम्मिलित) 110.07 अरब अमेरिकी डॉलर अनुमानित किया गया है, जो अक्टूबर 2025 की तुलना में 16.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2026–27 के अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान कुल निर्यात 568.84 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वस्तु निर्यात : वित्त वर्ष 2026–27 के अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वस्तु निर्यात बढ़कर 309.06 अरब डॉलर हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025–26 की समान अवधि में यह 253.40 अरब डॉलर था। इस प्रकार इसमें 21.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- सेवा निर्यात: अप्रैल से अक्टूबर 2026–27 के दौरान सेवा निर्यात 259.78 अरब डॉलर रहा, जिसमें 10.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- गैर-पेट्रोलियम निर्यात : अप्रैल से अक्टूबर 2026–27 के दौरान गैर-पेट्रोलियम निर्यात 259.22 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें 18.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- कुल आयात : अप्रैल से अक्टूबर 2026–27 के दौरान कुल आयात बढ़कर 662.19 अरब डॉलर हो गया, जो 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
भारत के निर्यात में वृद्धि के प्रमुख कारक)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का विस्तार : उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना तथा मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बढ़ते उत्पादन से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिला।
- इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 62.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- पेट्रोलियम उत्पाद : – रिफाइनिंग क्षमता में वृद्धि तथा वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ मांग के कारण अक्टूबर 2026 में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 140.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- रत्न एवं आभूषण : बहुमूल्य रत्नों, आभूषणों तथा मूल्यवर्धित उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग में वृद्धि के कारण इनके निर्यात में 40.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- इंजीनियरिंग वस्तुएँ : मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स तथा लौह एवं इस्पात उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 36.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें
- निर्यात केंद्र के रूप में जिले (DEH): इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट क्षमताओं एवं संसाधनों का उपयोग करके उसकी निर्यात क्षमता को विकसित करना है।
- इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले को केवल उत्पादन की इकाई के रूप में नहीं, बल्कि निर्यात नियोजन की एक इकाई के रूप में देखा जाता है।
- विदेश व्यापार नीति, 2023 : यह नीति व्यापार सुविधा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विविधीकरण के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है।
- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme): इस योजना के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन एवं बिक्री में वृद्धिशील वृद्धि के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इससे वैश्विक बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (RoDTEP): इस योजना के अंतर्गत निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण के दौरान वहन किए गए अंतर्निहित शुल्कों, करों तथा उपकरों की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिनकी भरपाई अन्य माध्यमों से नहीं होती है।
- निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (TIES): इस योजना के अंतर्गत निर्यात संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इसमें परीक्षण सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ, कोल्ड चेन, व्यापार केंद्र तथा संपर्क अवसंरचना का विकास शामिल है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ते निर्यात का महत्त्व
- आर्थिक विकास : निर्यात में वृद्धि से समग्र मांग का विस्तार होता है तथा औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।
- इसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में योगदान मिलता है।
- विदेशी मुद्रा अर्जन: निर्यात से प्राप्त आय विदेशी मुद्रा के प्रवाह को सुदृढ़ करती है।
- इससे आवश्यक आयातों के वित्तपोषण की देश की क्षमता में वृद्धि होती है।
- वैश्विक मूल्य शृंखला में एकीकरण : विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि से वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी सुदृढ़ होगी।
- साथ ही, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।
भारत के निर्यात क्षेत्र की चुनौतियाँ
- अपर्याप्त परिवहन एवं संपर्क अवसंरचना: बहुविध परिवहन संपर्क की कमी, बंदरगाहों पर भीड़भाड़ तथा परिवहन लागत में वृद्धि भारतीय उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।
- तकनीकी मानकों एवं गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी चुनौतियाँ: विभिन्न देशों के तकनीकी मानकों, पर्यावरणीय आवश्यकताओं तथा गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी नियमों में अंतर के कारण भारतीय निर्यातकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: भू-राजनीतिक अस्थिरता, संरक्षणवादी नीतियाँ, शुल्कों में बदलाव तथा वैश्विक मांग में कमजोरी भारत के निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।
- आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भरता: कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भरता के कारण निर्यात विस्तार से प्राप्त होने वाले घरेलू आर्थिक लाभ सीमित हो जाते हैं।
- वस्तु व्यापार घाटा :निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद वस्तुओं का आयात निर्यात से अधिक बना हुआ है।
- यह ऊर्जा, पूंजीगत वस्तुओं तथा मध्यवर्ती उत्पादों के लिए भारत की विदेशी निर्भरता को दर्शाता है।
आगे की राह
- व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ करना: पीएम गतिशक्ति तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अंतर्गत बंदरगाह अवसंरचना, बहुविध परिवहन संपर्क एवं डिजिटल व्यापार सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- MSME निर्यातकों को समर्थन: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए किफायती निर्यात ऋण, बीमा, गुणवत्ता प्रमाणन तथा अंतरराष्ट्रीय विपणन मंचों तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा: कुछ चुनिंदा निर्यात गंतव्यों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को अफ्रीका, आसियान (ASEAN), दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अन्य उभरते बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए।
- मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग: मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का बेहतर उपयोग करने के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापारिक साझेदारियों को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि भारतीय उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच का विस्तार हो सके।
- उच्च मूल्यवर्धित निर्यात को प्रोत्साहन: इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, औषधि, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रक्षा उपकरणों तथा अन्य प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
स्रोत: PIB
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