बेंगलुरु में स्पोर्ट्स टेक हब का शुभारंभ

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

  • केपीएमजी (KPMG) इंडिया ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा खेल उद्योग की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में एक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी हब (खेल प्रौद्योगिकी केंद्र) स्थापित किया है।

भारत का खेल उद्योग 

  • भारत का खेल उद्योग लगभग 21 अरब डॉलर का अनुमानित है, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 40 अरब डॉलर होने की संभावना है।
  • देश का खेल उद्योग वर्तमान में प्रतिवर्ष 12–14 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जो समग्र आर्थिक विकास दर की तुलना में लगभग दोगुना है।
  • खेल प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अनुमानित आकार 1.2 अरब डॉलर है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रदर्शन विश्लेषण, स्मार्ट स्टेडियम, डिजिटल टिकटिंग तथा प्रशंसक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में अवसर सृजित हो रहे हैं।
  • क्रिकेट का प्रभुत्व : भारत की खेल अर्थव्यवस्था में क्रिकेट की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है, जो दर्शाती है कि वाणिज्यिक निवेश का बड़ा हिस्सा एक ही खेल में केंद्रित है।
  • विनिर्माण केंद्र : मेरठ और जालंधर घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण के प्रमुख केंद्र हैं।

भारत के खेल उद्योग की वृद्धि के प्रमुख कारक 

  • पेशेवर खेल लीगों का विस्तार : – इंडियन प्रीमियर लीग (IPL), प्रो कबड्डी लीग, इंडियन सुपर लीग तथा प्रीमियर बैडमिंटन लीग के विस्तार से वाणिज्यिक निवेश और दर्शकों की सहभागिता में वृद्धि हुई है।
  • डिजिटल परिवर्तन : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कंप्यूटर विजन, पहनने योग्य उपकरणों तथा उन्नत विश्लेषण तकनीकों से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन और खेल प्रबंधन में परिवर्तन आ रहा है।
  • खेल अवसंरचना : स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा खेल अकादमियों के विकास से इस क्षेत्र के अवसंरचनात्मक आधार का विस्तार हो रहा है।
  • अंतरराष्ट्रीय खेल महत्त्वाकांक्षाएँ : वर्ष 2030 में अहमदाबाद में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल तथा वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षा से खेल अवसंरचना, सेवाओं एवं प्रौद्योगिकी की मांग बढ़ेगी।

भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियाँ 

  • खेलों में असमान भागीदारी: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, विभिन्न आय वर्गों, लैंगिक समूहों तथा सामाजिक वर्गों के बीच खेलों में भागीदारी असमान बनी हुई है।
  • खेल सुविधाओं का असमान वितरण: विशेष रूप से महानगरों तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के बीच खेल सुविधाओं का वितरण असमान है।
  • बुनियादी स्तर पर खेल सुविधाओं की कमी: खेल के मैदानों, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों तथा संगठित प्रतियोगिताओं तक सीमित पहुँच के कारण बुनियादी स्तर पर खेलों में भागीदारी बाधित होती है।
  • शासन संबंधी कमियाँ : कई राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) को पेशेवर प्रबंधन, संस्थागत क्षमता तथा पारदर्शिता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • खेलों में निवेश का असमान वितरण: खेलों में निवेश मुख्यतः व्यावसायिक रूप से आकर्षक खेलों, विशेषकर क्रिकेट में केंद्रित है।
    • बुनियादी स्तर के खेलों, महिला खेलों, पैरा-खेलों तथा कम व्यावसायिक लोकप्रियता वाले खेलों को वित्तपोषण की कमी का सामना करना पड़ता है।
  • खेल पेशेवरों की कमी : योग्य प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्ट, पोषण विशेषज्ञों तथा खेल प्रशासकों की कमी खिलाड़ियों के विकास को प्रभावित करती है।
  • घरेलू विनिर्माताओं के समक्ष चुनौतियाँ: घरेलू खेल सामग्री निर्माताओं को उत्पादों की गुणवत्ता, परीक्षण सुविधाओं, अनुसंधान एवं विकास तथा अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहलें

  • खेलो भारत नीति, 2025 (राष्ट्रीय खेल नीति, 2025): यह राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का स्थान लेती है।
    • इसका उद्देश्य एक समावेशी, प्रदर्शन-उन्मुख तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
  • राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 : इसका उद्देश्य खेल संगठनों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नैतिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
    • इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
      • राष्ट्रीय खेल बोर्ड : राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता तथा उनके शासन संबंधी मानकों की निगरानी के लिए इसकी स्थापना का प्रावधान है।
      • राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण: खेल संबंधी विवादों के प्रभावी समाधान के लिए इसका प्रावधान किया गया है।
  • खेलो इंडिया योजना : इसे वर्ष 2016–17 में व्यापक स्तर पर खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं की पहचान करने तथा खेल अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।
  • खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (KIRTI): इस पहल का लक्ष्य 9–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है।
    • इसके अंतर्गत प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों, मानकीकृत मूल्यांकन प्रोटोकॉल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा डेटा विश्लेषण का उपयोग करके खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाती है।
  • भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI):इसकी स्थापना वर्ष 1984 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
    • यह खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचिंग, अवसंरचना विकास तथा खेलों को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
  • खेल सामग्री विनिर्माण पहल : केंद्रीय बजट 2026–27 में घरेलू खेल सामग्री विनिर्माण को सुदृढ़ करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • राष्ट्रीय खेल विकास कोष (NSDF): इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी।
    • इसका उद्देश्य सरकार, कॉरपोरेट संस्थाओं तथा व्यक्तियों के योगदान के माध्यम से खेलों के विकास को बढ़ावा देना है।

आगे की राह

  • जिला स्तरीय खेल अवसंरचना का विकास: जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए तथा मौजूदा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सामुदायिक अवसंरचना तक पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए।
  • निजी निवेश एवं साझेदारी को प्रोत्साहन: विशेष रूप से बुनियादी स्तर के खेलों, महिला खेलों तथा पैरा-खेलों के विकास के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), निजी निवेश, प्रायोजन तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • परिणाम-आधारित खेल विकास : – खेल विकास के मूल्यांकन में केवल निर्मित अवसंरचना तथा आवंटित धनराशि को आधार बनाने के बजाय निम्नलिखित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:
    • खेलों में भागीदारी की दर।
    • खिलाड़ियों की प्रगति एवं प्रदर्शन।
    • खेल सुविधाओं का प्रभावी उपयोग।
    • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रदर्शन में सुधार।

स्रोत: TH

 

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