भारत के लिए बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चुनौती से निपटने हेतु समय रहते तैयारी आवश्यक 

पाठ्यक्रम: GS2/स्वास्थ्य

संदर्भ 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दो से अधिक संतान होने पर दंडित करने वाले कानूनों की प्रासंगिकता भारत में घटती प्रजनन दर के कारण समाप्त हो चुकी है।
    • विशेषज्ञों का भी मानना है कि भारत को वृद्ध होती जनसंख्या तथा कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के घटते अनुपात की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए समय रहते तैयारी करनी चाहिए।

कुल प्रजनन दर (TFR)

  • भारत की कुल प्रजनन दर (TFR), अर्थात् किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल (15–49 वर्ष) के दौरान जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या घटकर 1.9 रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम है।
    • प्रतिस्थापन प्रजनन दर : यह बच्चों की वह औसत संख्या है, जिन्हें एक महिला को जन्म देना आवश्यक होता है, ताकि प्रवासन के प्रभाव को छोड़कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या का आकार स्थिर बना रहे।
  • वर्ष 2024 में भारत के केवल पाँच राज्यों—बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़—की कुल प्रजनन दर 2.1 से अधिक थी।
  • दिल्ली में सबसे कम कुल प्रजनन दर 1.2 दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में यह दर 1.3 रही।
  • वर्ष 1985 में भारत की कुल प्रजनन दर 4.3 थी, जो प्रतिवर्ष लगभग 0.06 की दर से घटती रही है। इस गिरावट के रुकने या पलटने के कोई संकेत नहीं हैं।
    • वर्तमान गिरावट की गति बनी रहने पर वर्ष 2031 तक भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.6 से भी कम होने की संभावना है।

निहितार्थ

  • जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति एवं अंततः स्थिरीकरण: प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर का अर्थ है कि समय के साथ प्रत्येक आगामी पीढ़ी का आकार विगत पीढ़ी की तुलना में छोटा होता जाएगा।
    • अंततः जनसंख्या के स्थिर होने और उसके बाद घटने की संभावना है।
  • वृद्ध होती जनसंख्या में वृद्धि: लंबे समय तक निम्न प्रजनन दर बने रहने से कुल जनसंख्या में वृद्ध नागरिकों का अनुपात बढ़ेगा।
    • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या वर्ष 2011 के लगभग 10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2036 तक 23 करोड़ होने का अनुमान है।
    • भारत को जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे—
      • पेंशन संबंधी वित्तीय दायित्वों में वृद्धि।
      • स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय में बढ़ोतरी।
      • वृद्धावस्था चिकित्सा एवं सामाजिक सुरक्षा की बढ़ती मांग।
  • भविष्य में श्रमबल संबंधी चुनौतियाँ: जन्म दर में गिरावट के परिणामस्वरूप अंततः श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या कम हो जाती है।
    • यदि उत्पादकता में सुधार के माध्यम से घटते कार्यबल की भरपाई नहीं की जाती है, तो आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है।
  • क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय असंतुलन : विभिन्न राज्यों में प्रजनन दर में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है।
    • अधिकांश दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी कम है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत उच्च प्रजनन दर दर्ज की जा रही है।
    • इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रों में बदलाव आ सकता है—
      • आंतरिक प्रवासन के स्वरूप में परिवर्तन।
      • राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव।
      • संसाधनों के आवंटन में बदलाव।
      • श्रम बाजार की गतिशीलता पर प्रभाव।

आगे की राह 

  • नई जनसंख्या नीतियों की आवश्यकता :  भारत की नीतिगत प्राथमिकताओं में धीरे-धीरे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बजाय वृद्ध होती जनसंख्या के प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  • जनसांख्यिकीय लाभांश को सुदृढ़ करने का अवसर : भारत के पास अभी भी बड़ी कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या उपलब्ध है।
    • प्रजनन दर में कमी से परिवारों तथा सरकार पर आश्रित जनसंख्या का भार कम हो सकता है।
    • इससे निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक निवेश करने का अवसर प्राप्त होगा—
      • शिक्षा एवं कौशल विकास।
      • स्वास्थ्य सेवाएँ।
      • कार्यबल की दक्षता एवं उत्पादकता में वृद्धि।

स्रोत: BL

 

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