चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के कार्यकाल में 2035–36 तक वृद्धि

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

• केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का कार्यकाल बढ़ाकर वर्ष 2035-36 तक कर दिया है।

योजना के बारे में

• उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना–चिकित्सा उपकरण (PLI-MD) की शुरुआत वर्ष 2020-21 में की गई थी।
  • इस योजना के परिणामस्वरूप 60 से अधिक उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरणों और उनके घटकों का घरेलू विनिर्माण शुरू हुआ है।
  • इस योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का उत्पादन हुआ है।
• PLI-MD 2.0 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करना, स्वदेशी आपूर्ति शृंखलाओं का विकास करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना तथा उच्चस्तरीय चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
  • सरकार ने नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पहले अनिवार्य न्यूनतम बिक्री सीमा को समाप्त कर दिया है तथा न्यूनतम निवेश की अनिवार्यता को भी कम कर दिया है।
  • विनिर्माता अब विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, उन्हें नई (ग्रीनफील्ड) या मौजूदा (ब्राउनफील्ड) विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए तीन वर्ष की अवधि दी गई है।
• इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बुनियादी पैकेजिंग तक सीमित रखने के बजाय उन्नत इंजीनियरिंग आधारित विनिर्माण की ओर ले जाना भी है।

भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र

• चिकित्सा उपकरणों में रोगों के निदान, रोकथाम, निगरानी, उपचार या उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्र, मशीनें, प्रत्यारोपण योग्य उपकरण, अभिकर्मक और सॉफ्टवेयर शामिल हैं।
• भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र वर्तमान में लगभग 14 अरब डॉलर का है। इसके इस दशक के अंदर 30-50 अरब डॉलर तक पहुँचने तथा वर्ष 2047 तक 250 अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
  • भारत एशिया का चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है तथा वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है।

• हालाँकि, अस्पताल और नैदानिक प्रयोगशालाएँ अपनी उपकरण संबंधी 70-80% आवश्यकताओं के लिए अब भी विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं।
• राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 के अंतर्गत केंद्र सरकार का लक्ष्य घरेलू बाजार का आकार वर्ष 2020 के 11 अरब डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर करना है।

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का महत्त्व

• किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ: घरेलू उत्पादन से महँगे आयातित उपकरणों पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की लागत घटाने में सहायता मिलेगी।
• आर्थिक विकास: यह क्षेत्र निवेश, रोजगार सृजन, उद्यमिता और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देता है।
• आयात प्रतिस्थापन: उन्नत चिकित्सा उपकरणों का घरेलू उत्पादन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम कर सकता है तथा आपूर्ति शृंखला की सुदृढ़ता में वृद्धि कर सकता है।
• निर्यात की संभावनाएँ: भारतीय विनिर्माताओं में किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने की क्षमता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चिकित्सा उपकरण निर्यात 4.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसका निर्यात 187 देशों को किया गया।
• तकनीकी प्रगति: यह क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, पहनने योग्य उपकरणों और उन्नत नैदानिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

• आयात पर निर्भरता: भारत उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरणों, उन्नत नैदानिक उपकरणों और महत्त्वपूर्ण घटकों के लिए अब भी बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है।
• अनुसंधान एवं विकास की सीमाएँ: अनुसंधान एवं विकास (R&D) में अपर्याप्त निवेश के कारण स्वदेशी नवाचार और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
• अपर्याप्त अवसंरचना: विशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं, अंशांकन सुविधाओं , रोगाणुनाशन इकाइयों और विनिर्माण अवसंरचना तक सीमित पहुँच के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है।
• आयातित घटकों पर निर्भरता: घरेलू विनिर्माताओं को प्रायः कच्चे माल, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की चुनौतियाँ: बड़ी संख्या में घरेलू विनिर्माता छोटे उद्यम हैं, जिन्हें वित्त, उन्नत प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन और वैश्विक बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकारी पहलें

• चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्द्धन की योजना : इस योजना का उद्देश्य एक ही स्थान पर साझा परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाएँ/केंद्र उपलब्ध कराना है।
  • इसके अंतर्गत तीन चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जो विकास के उन्नत चरण में हैं। ये उत्तर प्रदेश (ग्रेटर नोएडा), मध्य प्रदेश (उज्जैन) और तमिलनाडु (कांचीपुरम) में स्थित हैं।
• औषधि एवं मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का संवर्द्धन: इसका उद्देश्य औषधि और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार को सुदृढ़ करना है।
  • यह नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान अवसंरचना तथा उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता प्रदान करती है।
• चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढ़ीकरण की योजना: इसे वित्त वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ शुरू किया गया है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य साझा सुविधाओं का विकास, आयात पर निर्भरता में कमी, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन तथा चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष 

• भारत का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने की दृष्टि से रणनीतिक महत्त्व रखता है।
• घरेलू विनिर्माण, नवाचार, अनुसंधान और गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करके भारत किफायती एवं उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा प्रौद्योगिकी के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है।

स्रोत: PIB