भारत में उभरता सूखा संकट: मानसून की परिवर्तनशीलता और कृषि संबंधी जोखिम 

पाठ्यक्रम: GS1/ भूगोल, GS3/पर्यावरण; आपदा प्रबंधन

संदर्भ

• दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने के साथ ही भारत के आधे से अधिक भू-भाग में सूखे जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। मृदा में आर्द्रता की निरंतर कमी ने खरीफ फसलों की उपज, रबी फसलों की बुवाई तथा जल सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

भारत में सूखा

• सूखा असामान्य रूप से कम वर्षा की दीर्घ अवधि को कहा जाता है, जिसके कारण जल की कमी उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव मौसम विज्ञान, कृषि तथा जल विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रणालियों पर अलग-अलग रूपों में पड़ता है।
• भारत में सूखे का आकलन अब केवल वर्षा के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि मृदा की आर्द्रता, वनस्पति की स्थिति, जलाशयों में जल भंडारण तथा भूजल की स्थिति को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।
• भारत सूखे के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55–60 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर कृषि के अंतर्गत आता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा कृषि मंत्रालय सूखे की निगरानी, पूर्व चेतावनी, आकस्मिक फसल योजना तथा जल के कुशल प्रबंधन पर विशेष बल देते हैं।

भारत में बढ़ता सूखा संकट

• मानसून की परिवर्तनशीलता: मुख्य चिंता केवल मौसमी वर्षा की कमी नहीं है, बल्कि वर्षा का समय और स्थान के अनुसार असमान वितरण भी है।
  • वर्षा और शुष्क अवधियों के बीच बार-बार होने वाले परिवर्तन के कारण मृदा में लंबे समय तक आर्द्रता की कमी बनी रही है।
  • इसलिए कम अवधि में हुई वर्षा से उन क्षेत्रों में सूखे की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया, जहाँ पहले से ही मृदा में आर्द्रता की कमी बनी हुई थी।
• सूखे का विस्तार और प्रसार: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर के भारत सूखा निगरानी केंद्र के अनुसार, 16 सितंबर तक भारत के लगभग 52.5 प्रतिशत भू-भाग में शुष्क या सूखे की स्थिति थी, जबकि लगभग एक माह पहले यह आंकड़ा 38.9 प्रतिशत था। क्षेत्रीय स्तर पर सूखे का दबाव विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक रहा:
  • पश्चिमी भारत: 79 प्रतिशत क्षेत्र शुष्क या सूखे की स्थिति में;
  • दक्षिणी भारत: 67 प्रतिशत;
  • पूर्वोत्तर भारत: 62 प्रतिशत;
  • उत्तर-पश्चिम भारत: 47 प्रतिशत;
  • पूर्वी भारत: 42 प्रतिशत;
  • उत्तरी भारत: 41 प्रतिशत;
  • मध्य भारत: 40 प्रतिशत।
• वर्षा की कमी और स्थानिक परिवर्तनशीलता: 1 जून से 22 सितंबर, 2026 के बीच भारत में 706.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य वर्षा 832.4 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार वर्षा में 15 प्रतिशत की कमी रही।
  • देश के लगभग 41 प्रतिशत क्षेत्र में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रही।
  • क्षेत्रीय स्तर पर वर्षा की कमी रायलसीमा में 43 प्रतिशत, तटीय आंध्र प्रदेश में 37 प्रतिशत, मराठवाड़ा में 36 प्रतिशत, आंतरिक कर्नाटक के विभिन्न क्षेत्रों में 32 प्रतिशत तथा केरल में 28 प्रतिशत रही।

• एल नीनो और मानसून की अनिश्चितता: सुदृढ़ हो रहा एल नीनो वर्षा और तापमान के स्वरूप में अनिश्चितता को बढ़ा रहा है।
  • अन्य समुद्री और वायुमंडलीय घटनाओं के साथ इसकी अंतःक्रिया मानसून की परिवर्तनशीलता को प्रभावित कर सकती है।
  • हालिया शोध से पता चलता है कि समुद्र-वायुमंडल की परस्पर क्रिया से संबंधित यह घटना सूखे की प्रकृति तथा कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकती है।

कृषि एवं समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• सूखे का दबाव खरीफ फसलों की बुवाई में पहले से दिखाई दे रहा है।
  • 11 सितंबर तक खरीफ फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 1,096.49 लाख हेक्टेयर था, जबकि एक वर्ष पहले यह 1,112.54 लाख हेक्टेयर था।
  • धान के बुवाई क्षेत्र में लगभग 17 लाख हेक्टेयर की कमी आई।
• मृदा में आर्द्रता की निरंतर कमी से फसल की उपज, पशुधन उत्पादकता और किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। साथ ही, सिंचाई तथा सरकारी सहायता की मांग बढ़ सकती है।
  • जलाशयों में कम जल भंडारण और भूजल के अपर्याप्त पुनर्भरण से रबी फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। इसका प्रभाव खाद्य कीमतों, ग्रामीण रोजगार तथा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद पर भी पड़ सकता है।
• यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एल नीनो से संबंधित कृषि संकट के प्रति संभावित रूप से संवेदनशील 315 जिलों की पहचान की थी। इनमें 111 उच्च प्राथमिकता वाले जिले ऐसे थे, जहाँ सिंचाई का विस्तार 25 प्रतिशत से कम था।

आगे की राह

• वर्षा, मृदा की आर्द्रता, भूजल तथा उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को एकीकृत करते हुए जिला स्तर पर सूखे की पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
• जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोटे अनाज, दलहन तथा सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• सूक्ष्म सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र विकास तथा वर्षा जल संचयन का विस्तार किया जाना चाहिए।
• वास्तविक समय में उपलब्ध मानसूनी परिस्थितियों के आधार पर आकस्मिक फसल योजनाएँ तैयार और लागू की जानी चाहिए।
• रबी फसलों की स्थिरता के लिए जलाशयों के संचालन तथा भूजल पुनर्भरण में सुधार किया जाना चाहिए।
• संवेदनशील जिलों में फसल बीमा, मौसम संबंधी परामर्श तथा लक्षित आजीविका सहायता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
• केवल वर्षा की कमी के आधार पर सूखे का आकलन करने के बजाय उसके वास्तविक प्रभावों पर आधारित सूखा निगरानी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

स्रोत: DTE