पाठ्यक्रम: जीएस-3/कृषि
सन्दर्भ
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) ने बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी के विकास की योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, ताकि सरकारी सहायता का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन
- ‘परिवार’ की विस्तारित परिभाषा: संशोधित परिभाषा में सब्सिडी आवेदक के पति/पत्नी, पिता, माता, पुत्र और पुत्रियों को शामिल किया गया है।
- पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘परिवार’ शब्द को “पति, पत्नी और आश्रित नाबालिग बच्चों” के रूप में परिभाषित किया गया था।
सरकारी अधिकारियों का बहिष्करण: नए दिशानिर्देशों के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाँच श्रेणियों के लोग NHB योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। इनमें शामिल हैं:
- वर्तमान में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति।
- वर्तमान मंत्री और राज्य मंत्री; लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य; राज्य विधानसभाओं/विधान परिषदों के सदस्य; नगर निगमों के महापौर और जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के सेवारत कर्मचारी, MTS/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप D कर्मचारियों को छोड़कर। ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, MTS/चतुर्थ श्रेणी/ग्रुप D पेंशनभोगियों को छोड़कर।
- किसानों का समूह।
- हालाँकि, उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्य, परिवार की संशोधित परिभाषा के लागू प्रावधानों के अधीन, एक बार की सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
- एक परिवार–एक सब्सिडी सिद्धांत: NHB योजनाओं के तहत केवल एक परिवार का एक सदस्य ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
- परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त सहायता को पूरे परिवार द्वारा प्राप्त सहायता माना जाएगा।
- यह प्रतिबंध सभी NHB योजनाओं और घटकों पर लागू होगा, जिसमें HUFs, साझेदारी/स्वामित्व फर्मों या कंपनियों के माध्यम से प्राप्त सहायता भी शामिल है।
- सब्सिडी में कमी: केंद्र ने सामान्य श्रेणी के राज्यों में लाभार्थियों के लिए सब्सिडी घटक को 50% से घटाकर 35% कर दिया है तथा पूर्वोत्तर या हिमालयी राज्यों में इसे 45% कर दिया है।
- स्वैच्छिक निकास तंत्र: लाभार्थी निर्धारित शर्तों के अधीन, लॉक-इन अवधि के दौरान सब्सिडी और उस पर लागू ब्याज वापस करके स्वेच्छा से योजना से बाहर निकल सकते हैं।
भारत में बागवानी क्षेत्र
- बागवानी कृषि की वह शाखा है जो फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, बागान फसलों और सजावटी पौधों की खेती, उत्पादन, प्रबंधन और कटाई-पश्चात प्रबंधन से संबंधित है।
- भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह मसालों, नारियल और काजू के उत्पादन में भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।
- भारत का बागवानी उत्पादन 2024-25 में 367.72 मिलियन टन तक पहुँच गया, जिसमें 114.51 मिलियन टन फल और 219.67 मिलियन टन सब्जियाँ शामिल थीं।
- देश में बागवानी का क्षेत्रफल 2025-26 में लगभग 301.51 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उप-क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र का सकल मूल्य उत्पादन (GVO) में लगभग 37% योगदान है।
योजना का परिचय
- बागवानी फसलों के उत्पादन और कटाई-पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी योजना है, जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत संचालित किया जाता है।
- यह उच्च-तकनीकी वाणिज्यिक खेती, संरक्षित खेती और मजबूत शीत-श्रृंखला अवसंरचना को बढ़ावा देती है, जिससे फसल की बर्बादी कम होती है और लाभ अधिकतम होता है।
- इसमें शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर जैसी फसलों के साथ-साथ गुलाब, लिलियम और गुलदाउदी जैसे फूल भी शामिल हैं।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) का परिचय
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1984 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।
- बोर्ड का उद्देश्य एकीकृत उच्च-तकनीकी वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन क्लस्टर या हब विकसित करना, कटाई-पश्चात और शीत-श्रृंखला अवसंरचना का निर्माण करना, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उच्च-तकनीकी वाणिज्यिक बागवानी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है।
स्रोत: IE
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