पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- भारत के विभिन्न राज्यों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स (SMMCs) के उपयोग में निरंतर वृद्धि देखी गई है। राज्य पुलिस बल इनका उपयोग गलत सूचना का सामना करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और डिजिटल खतरों को पहले से रोकने के लिए कर रहे हैं।
मुख्य निष्कर्ष (2019 से 2023 के बीच एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर)
- पुलिसिंग में डिजिटल निगरानी का विस्तार: समर्पित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स की संख्या 1 जनवरी 2020 को 262 से बढ़कर 1 जनवरी 2024 को 365 हो गई है, अर्थात् मात्र चार वर्षों में लगभग 40% की वृद्धि।
- सोशल मीडिया निगरानी में अग्रणी राज्य: 2024 तक बिहार (52), महाराष्ट्र (50), पंजाब (48), पश्चिम बंगाल (38), और असम (37) में सबसे अधिक सक्रिय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स हैं।
- संवेदनशील और संघर्ष क्षेत्रों में तीव्र विस्तार:
- मणिपुर: 2020 में 3 से बढ़कर 2024 में 16, जबकि 2023 में लगभग 140 दिनों तक इंटरनेट निलंबन का सामना करना पड़ा।
- असम: 2022 में 1 सेल से बढ़कर 2024 में 37
- पश्चिम बंगाल: 2022 में 2 सेल से बढ़कर 2024 में 38
- पंजाब: 2022 में 24 सेल से बढ़कर 2024 में 48
- मॉनिटरिंग सेल्स का संस्थानीकरण: 2021 से पहले सोशल मीडिया मॉनिटरिंग प्रायः अनौपचारिक रूप से या साइबरक्राइम पुलिस स्टेशनों के अंदर की जाती थी। लेकिन 2021 के बाद से इन इकाइयों को DoPO रिपोर्ट्स में अलग परिचालन इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई है।
- साइबरक्राइम अवसंरचना में समानांतर वृद्धि: मॉनिटरिंग सेल्स का विस्तार साइबरक्राइम पुलिस स्टेशनों की वृद्धि के साथ हुआ है, जो 2020 में 376 से बढ़कर 2024 में 624 हो गए। यह डिजिटल अपराधों की बढ़ती जटिलता और विशेष प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- पुलिसिंग उपकरणों का आधुनिकीकरण: पुलिस बलों के पास उपलब्ध ड्रोन की संख्या 2023 में 1,010 से बढ़कर 2024 में 1,147 हो गई है, जो हवाई निगरानी और भीड़ प्रबंधन उपकरणों के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।
- BPR&D का आकलन: पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) इस विस्तार का श्रेय राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना को देता है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार कानून प्रवर्तन में तकनीकी अवसंरचना और क्षमता निर्माण को उन्नत करने के लिए धन आवंटित करती है।
| राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना – प्रारंभ: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 1969–70 में; हालिया विस्तार 2017–2025 अवधि में। वित्त पोषण पैटर्न: – केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: 100% केंद्रीय निधि – पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए: केंद्र (90%); राज्य (10%) – अन्य राज्यों के लिए: केंद्र (60%); राज्य (40%) मुख्य घटक: – आधुनिक हथियारों और उपकरणों की खरीद: आग्नेयास्त्र, सुरक्षात्मक गियर, ड्रोन और निगरानी प्रणालियों का उन्नयन। – गतिशीलता समर्थन: कानून-व्यवस्था, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सीमा सुरक्षा के लिए वाहन। – संचार प्रणाली: क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) के साथ एकीकरण। – फॉरेंसिक समर्थन और प्रशिक्षण: राज्य फॉरेंसिक लैब्स और साइबर लैब्स को मजबूत करना। – अवसंरचना उन्नयन: पुलिस स्टेशन, आवास और कार्यालय। – विशेष फोकस क्षेत्र: वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू एवं कश्मीर। |
SMMCs का परिचालन ढांचा
- SMMCs सामान्यतः जिला या रेंज स्तर पर कार्य करते हैं, प्रायः साइबर सेल्स या विशेष शाखा इकाइयों के पर्यवेक्षण में। इनके मुख्य उद्देश्य हैं:
- उन पोस्ट्स की निगरानी करना जो सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित कर सकते हैं।
- साइबरबुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत सूचना अभियानों का पता लगाना।
- वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ‘ट्रेंड रिपोर्ट्स’ और भावनात्मक विश्लेषण तैयार करना।
- सामग्री हटाने या उपयोगकर्ता पहचान के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ समन्वय करना।
- SMMCs के सकारात्मक परिणाम:
- COVID-19 या प्राकृतिक आपदाओं जैसी सार्वजनिक संकटों के दौरान गलत सूचना का सामना करना।
- ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकवादी प्रचार का पता लगाना।
- फर्जी खबरों या संपादित वीडियो से भड़काई गई भीड़ हिंसा को रोकना।
- साइबर धोखाधड़ी, तस्करी और घोटालों की जांच में सहायता करना।
- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने उन्नत मॉनिटरिंग सेटअप विकसित किए हैं जो वास्तविक समय में ऑनलाइन विसंगतियों का पता लगाने के लिए AI-सहायता प्राप्त विश्लेषण का उपयोग करते हैं।
चिंताएँ और संबंधित मुद्दे
- निगरानी और गोपनीयता: SMMCs गंभीर गोपनीयता और जवाबदेही प्रश्न उठाते हैं। ऐसी निगरानी प्रायः न्यायिक पर्यवेक्षण या सार्वजनिक पारदर्शिता के बिना होती है।
- ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ उपयोगकर्ताओं को आलोचनात्मक पोस्ट्स के लिए बुलाया गया या बुक किया गया, कभी-कभी IT अधिनियम या IPC की अस्पष्ट धाराओं के अंतर्गत , जिससे वैध निगरानी एवं सेंसरशिप के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।
- लगातार कार्यबल की कमी: भारत की पुलिस बलों को बड़े पैमाने पर जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ता है, भले ही अवसंरचना और तकनीकी प्रगति हुई हो। यह विस्तारित तकनीकी अवसंरचना को लागू करने एवं बनाए रखने में चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
आगे की राह: जवाबदेही के साथ तकनीक का संतुलन
- भारत को डिजिटल पुलिसिंग के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचे की आवश्यकता है, जो तकनीकी क्षमता को लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करे।
- सम्मिलित सिफारिशें:
- SMMCs के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षण समितियों की स्थापना।
- डेटा उपयोग और सामग्री फ्लैगिंग को ट्रैक करने के लिए पारदर्शिता रिपोर्ट्स की शुरुआत।
- पुलिस निगरानी को आवश्यकता, अनुपातिकता और वैधता के सिद्धांतों के साथ संरेखित करना, जैसा कि पुट्टस्वामी (2017) गोपनीयता निर्णय में निर्धारित किया गया है।
