भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का भविष्य

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• भारत ने अपने वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को विविध बनाने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है और अब वह भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) जैसे बड़े पैमाने के संपर्क परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

IMEC: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

• IMEC की घोषणा भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन (2023) के दौरान की गई थी, जो महाद्वीपीय संपर्क की एक दूरदर्शिता को दर्शाता है। 
• इसे यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब के नेताओं का समर्थन प्राप्त है।
  • अब्राहम समझौते: इसने पश्चिम एशिया में शांति और सहयोग की आशा को बढ़ावा दिया, जिससे सीमा-पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नए अवसर उत्पन्न हुए। 
  • भारत के UAE, सऊदी अरब, UK, EU के साथ बढ़ते संबंध और अमेरिका के साथ बेहतर होते संबंधों ने I2U2 ढांचे (भारत, इज़राइल, UAE, अमेरिका) की स्थापना को संभव बनाया।

IMEC की रणनीतिक दृष्टि 

• संपर्क: IMEC को भारत से यूरोप तक अरब प्रायद्वीप के माध्यम से जोड़ने वाले एक व्यापक नेटवर्क के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसमें शामिल हैं:
  • भारतीय बंदरगाहों से UAE तक समुद्री मार्ग;
  • सऊदी अरब, जॉर्डन और इज़राइल में रेल नेटवर्क, जो यूरोपीय बंदरगाहों जैसे हाइफा से जुड़ते हैं।
• बुनियादी ढांचा: IMEC वैश्विक बुनियादी ढांचा और निवेश साझेदारी (PGII) का हिस्सा है, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत एवं अमेरिका ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की। यह दर्शाता है:
  • विकास का एक सहयोगात्मक मॉडल, जिसमें EU, UAE, सऊदी अरब और अन्य शामिल हैं;
  • चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक संतुलन, जो पारदर्शिता और स्थायित्व को बढ़ावा देता है;
  • सहायक बुनियादी ढांचा जैसे स्वच्छ हाइड्रोजन पाइपलाइन, विद्युत केबल और समुद्र के नीचे डिजिटल नेटवर्क।

• आर्थिक दक्षता: IMEC लॉजिस्टिक्स लागत को 30% तक कम कर सकता है और परिवहन समय को 40% तक घटा सकता है, जिससे व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
  • यह भारत की वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र एवं फार्मास्युटिकल जैसे क्षेत्रों में।

IMEC का महत्व 

• भारत के लिए यूरोप की निरंतर प्रासंगिकता: भारत और यूरोप के बीच लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और कुशल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का विकास प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए केंद्रीय है।
  • EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और द्विपक्षीय व्यापार $136 बिलियन से अधिक है। 
  • उच्च प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी नेतृत्व और शैक्षणिक उत्कृष्टता यूरोप को भारत की निर्यात-आधारित वृद्धि के लिए निरंतर महत्वपूर्ण बनाते हैं।
• भूमध्यसागरीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए: IMEC वैश्विक शिपिंग में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापार संभावित रूप से इटली और फ्रांस जैसे देशों के लिए उत्तर की ओर स्थानांतरित हो सकता है।
  • केवल भूमध्यसागरीय तटरेखा वाले इटली के लिए IMEC उसकी समुद्री प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

IMEC में भू-राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियाँ

• पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति गलियारे के उत्तरी हिस्से को खतरे में डालती है, जिससे कार्यान्वयन धीमा हो सकता है।
• सुरक्षा और बुनियादी ढांचा जोखिम: भारत ने IMEC के अंतर्गत बनाए गए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में।
  • गलियारे की सफलता स्थिर समुद्री और स्थलीय मार्गों पर निर्भर करती है, जो तोड़फोड़, समुद्री डकैती एवं क्षेत्रीय तनावों के प्रति संवेदनशील हैं।
• आर्थिक अनिश्चितता और निवेश जोखिम: भारत ने IMEC में भारी निवेश किया है, लेकिन भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण लाभ अनिश्चित हैं।
  • गलियारे की व्यवहार्यता बहुपक्षीय वित्तपोषण पर निर्भर करती है, और साझेदार देशों द्वारा किसी भी वापसी या देरी से प्रगति रुक सकती है।
• राजनयिक संतुलन: भारत को जटिल गठबंधनों को संतुलित करना होगा—अमेरिका, EU, खाड़ी देशों और इज़राइल के साथ संबंधों को बनाए रखते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को भी बरकरार रखना होगा।
  • अमेरिका के साथ व्यापार घर्षण और यूरोपीय संघ की उभरती गतिशीलता के कारण भारत को अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाने तथा किसी एक गुट पर अत्यधिक निर्भरता से बचने की आवश्यकता है।
• विभिन्न न्यायक्षेत्रों में समन्वय: IMEC में कई संप्रभु देश शामिल हैं, जिनके पास अलग-अलग नियामक ढांचे, सीमा शुल्क प्रोटोकॉल और राजनीतिक प्राथमिकताएँ हैं।
  • इन प्रणालियों का समन्वय एक लॉजिस्टिक और राजनयिक चुनौती है, जिसके लिए सतत संवाद एवं विश्वास निर्माण आवश्यक है।
• नए मार्गों का खुलना: आर्कटिक व्यापार मार्गों के खुलने से वैश्विक समुद्री पैटर्न बदल रहे हैं, जो अमेरिका, रूस और चीन जैसे उत्तरी देशों के लिए तीव्र और सस्ते विकल्प प्रदान करते हैं।

आगे की राह: IMEC को सशक्त बनाना 

• भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है—यह महाद्वीपीय एकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल सहयोग की एक रणनीतिक दृष्टि है। 
• भारत को बुनियादी ढांचे के विस्तार और बंदरगाह आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जैसे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब का विकास; मुंबई और मुंद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाहों का उन्नयन; तथा MAITRI जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण ताकि व्यापार को सुगम बनाया जा सके। 
• भारत को क्षेत्र में राजनयिक संवाद और द्विपक्षीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे यह उजागर किया जा सके कि IMEC क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ाने में कैसे सहायक है, क्योंकि इसमें भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को रूपांतरित करने की क्षमता है।

Source: TH