भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर वार्ता: खाद्य सुरक्षा नियमों पर मतभेद बरकरार

पाठ्यक्रम: GS 2/IR

समाचार में 

• भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते पर वार्ता: खाद्य सुरक्षा नियमों पर मतभेद बरकरार
  • इसमें जोखिम आकलन और क्षेत्रीयकरण पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन सामंजस्य एवं विवाद निपटान अब भी अनसुलझे हैं।

पृष्ठभूमि 

• भारत-EU संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक से हुई, जब भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम देश बना।
  • वर्षों के दौरान संबंधों का विकास हुआ, जो 2004 में औपचारिक रणनीतिक साझेदारी और 2007 में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौते (भारत-EU FTA) पर बातचीत की शुरुआत तक पहुंचा। 
• 2013 में 15 दौर के बाद FTA वार्ताएं “महत्वाकांक्षा के अंतर” के कारण ठप हो गई थीं।
  • EU ने वाइन, चीज़ और स्पिरिट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बाज़ार पहुंच की मांग की, जबकि भारत ने सेवा व्यापार और वीजा पहुंच की उदारीकरण को प्राथमिकता दी। 
• भारत और EU ने जून 2022 में FTA के लिए पुनः वार्ताएं शुरू कीं।

कवरेज

• भारत-EU व्यापार समझौते की वार्ताएं 23 नीति क्षेत्रों या अध्यायों को कवर करती हैं, जिनमें शामिल हैं: वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, तकनीकी व्यापार बाधाएं, व्यापार उपाय, उत्पत्ति नियम, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, प्रतिस्पर्धा, व्यापार रक्षा, सरकारी खरीद, विवाद समाधान, बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेत तथा सतत विकास।

वर्तमान स्थिति और भारत के लिए प्रासंगिकता 

• 2023-24 में भारत और EU के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार $137.41 अरब रहा (निर्यात – $75.92 अरब, आयात – $61.48 अरब), जिससे EU भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार बना। 
• EU बाज़ार भारत के कुल निर्यात का लगभग 17% हिस्सा रखता है, जबकि EU के कुल निर्यात का 9% भारत को होता है। 
• 2023 में भारत और EU के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $51.45 अरब आँका गया। 
• दोनों पक्ष FTA, निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेत (GI) समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। EU के साथ व्यापार समझौता भारत को अपने वस्तु और सेवा निर्यात को विस्तृत और विविध बनाने में सहायता करेगा, साथ ही मूल्य श्रृंखलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।
  • भारत का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ संतुलित समझौते करना है।

प्रमुख मुद्दे 

• कृषि और डेयरी: भारत छोटे किसानों की सुरक्षा के लिए ऊंचे टैरिफ (39%) लगाता है, जबकि EU अपने डेयरी और कृषि उत्पादों की पहुंच चाहता है।
  •  EU ने अन्य क्षेत्रों में प्रगति हेतु कृषि को FTA से बाहर रखने का प्रस्ताव किया है।
• सेवाएं और गतिशीलता: भारत पेशेवर योग्यता के परस्पर मान्यता समझौते (MRAs) और वीजा नियमों में शिथिलता चाहता है।
  • EU की कठोर नीतियाँ और भारत को GDPR के अंतर्गत ‘डेटा सुरक्षित’ दर्जा न देने की स्थिति डिजिटल सेवाओं के व्यापार में बाधा बन रही हैं।
• सततता और CBAM: EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)—कार्बन-गहन आयात पर कर—ने भारत, विशेष रूप से MSMEs में चिंता उत्पन्न की है।
  • भारत CBAM को विकासशील देशों के लिए अनुचित और अत्यधिक डेटा आवश्यकताओं के कारण भार मानता है।
• स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) उपाय: विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद खाद्य सुरक्षा नियमों—विशेष रूप से SPS उपायों—पर मतभेद अब भी समझौते को अंतिम रूप देने में बाधक हैं।
  • EU के सख्त मानक जैसे कीटनाशक अवशेष सीमाएं और अफ्लाटॉक्सिन थ्रेशोल्ड WHO कोडेक्स  मानकों से अधिक सख्त हैं।
• भारतीय निर्यात पर प्रभाव कॉफी, चाय, मसाले और चावल के भारतीय निर्यात को EU के मानकों के कारण बार-बार अस्वीकृति मिलती है।
  • EU को कृषि निर्यात में वृद्धि सीमित रही है—FY2019 में $3.02 अरब से FY2025 में $4.54 अरब तक।

आगे की राह

• भारत और EU दो चरणों में FTA को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण 2025 के अंत तक सहमति वाले क्षेत्रों को लक्ष्य बनाता है। 
• भारत-EU FTA की सफलतापूर्वक अंतिम रूप देने की प्रक्रिया परस्पर लचीलापन, क्रमिक समझौते और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी, विशेष रूप से कृषि, सेवाएं और सततता जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। 
• भारत और EU EU-Singapore और EU-Vietnam समझौतों की तरह लचीले मॉडल अपना सकते हैं—क्रमिक उदारीकरण या क्षेत्रीय छूट।

Source: IE