ग्लोबल फ़ॉरेस्ट विज़न 2030

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण एवं संरक्षण

संदर्भ

• वन घोषणा आकलन (FDA) की जारी रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2023 में विश्व में 6.37 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो जाएँगे, जिससे वैश्विक जलवायु और जैव विविधता लक्ष्यों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

परिचय

• वन घोषणा मूल्यांकन (FDA) को 2015 में न्यूयॉर्क वन घोषणा (NYDF) प्रगति मूल्यांकन के रूप में लॉन्च किया गया था।
  • NYDF एक स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी घोषणापत्र है, जिसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था।
• इसमें 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 2030 तक वनों की कटाई रोकना तथा 350 मिलियन हेक्टेयर क्षरित भू-दृश्यों को पुनः स्थापित करना शामिल है।
• भारत ने अभी तक NYDF पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

मुख्य निष्कर्ष

• खतरनाक वन क्षति: 2023 में 6.37 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो जाएँगे। यह 9 मिलियन फुटबॉल मैदानों के बराबर है।
• प्रमुख कारक: पाम तेल, सोया, गोमांस, लकड़ी।
  • इसका प्रभाव अमेज़न, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर पड़ता है।
• जैव विविधता पर लागत: 
  • अमेज़न: मवेशी पालन वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है, जो अमेज़न के सभी देशों में लगभग 80 प्रतिशत वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है।
  • दक्षिण पूर्व एशिया: पाम तेल के विस्तार से ओरांगउटान और सुमात्रा बाघों को खतरा।
    • अकेले पाम तेल उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई में 5% योगदान देता है।

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

• UNFCCC COP30 (ब्राजील, नवंबर 2025) में वन लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय योजनाओं को संरेखित करना।
• वनों की कटाई से मुक्त व्यापार समझौतों को मजबूत बनाना।
• वन क्षति से जुड़े उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाएँ।
• परिणाम-आधारित भुगतान और वन कार्बन वित्त पोषण को बढ़ावा देना।
• स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPs & LCs) के भूमि और संसाधन अधिकारों को सुरक्षित करना।
• सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थाएँ वन-संबंधी जोखिमों का ध्यान रखें।
• हानिकारक सब्सिडी को स्थायी भूमि-उपयोग प्रथाओं की ओर पुनः निर्देशित करना।
• अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के अनुरूप वन प्रशासन में सुधार करना।
• वन प्राकृतिक पूँजी को ऋण प्रबंधन ढाँचे में एकीकृत करना।

भारत की भूमिका: चुनौतियाँ और अवसर

• चुनौतियाँ: आयातित पाम तेल और लकड़ी पर अत्यधिक निर्भरता।
  • वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों पर कोई विशिष्ट व्यापार प्रतिबंध नहीं।
  • छोटे किसानों के पास वनों की कटाई से मुक्त उत्पादन सिद्ध करने के लिए तकनीक का अभाव है।
• अवसर: वनों की कटाई मुक्त आयात कानून लागू करना।
  • क्षमता निर्माण, वित्त और तकनीक के माध्यम से किसानों को समर्थन प्रदान करना।
  • सतत कृषि और व्यापार पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग का नेतृत्व करना।
  • कैम्पा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और जैव ऊर्जा मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं के साथ लिंक करना।

Source: DTE