भारत ने विकासशील देशों को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में सहायता के लिए कोष का प्रस्ताव रखा

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

सन्दर्भ

• भारत ने 5वीं अंतरसरकारी वार्ता समिति (INC) में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए एक समर्पित बहुपक्षीय कोष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

परिचय

• INC को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा प्रशासित किया जाता है, वार्ता 1 दिसंबर को समाप्त होने वाली है।
• कोरिया गणराज्य के 170 से अधिक देश समुद्री प्रदूषण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि पर बातचीत कर रहे हैं।
• उद्देश्य: संधि का लक्ष्य है कि देश प्लास्टिक और प्लास्टिक पॉलिमर के उत्पादन में कटौती करें।
• बातचीत इस बात पर है कि क्या रसायनों के कुछ वर्गों और प्लास्टिक उत्पादन पर बाध्यकारी सीमा पर सहमति व्यक्त की जाए, या कचरा संग्रहण एवं रीसाइक्लिंग में सुधार लाने के उद्देश्य से वित्तपोषण के पैकेज पर समझौता किया जाए।

पृष्ठभूमि

• 2022 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।
  • 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक वैश्विक संधि को अपनाने के लिए मतदान किया – एक त्वरित समयसीमा पर सहमति व्यक्त की ताकि संधि को 2025 तक जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
• इसके परिणामस्वरूप अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC) का निर्माण हुआ, जिसे 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता विकसित करने का कार्य सौंपा गया।
• 2022 से, INC ने उरुग्वे, फ्रांस, कनाडा और केन्या में चार सत्र आयोजित किए हैं।

नया बहुपक्षीय कोष

• उद्देश्य: यह कोष विकासशील देशों को पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में बदलाव को आसान बनाने के लिए अनुदान (ऋण नहीं) प्रदान करेगा।
• शासन: यह एक विधिवत गठित सहायक निकाय द्वारा शासित होगा।
  • इसमें विकसित और विकासशील देशों का समान प्रतिनिधित्व होगा।
  • यह कोष के संचालन की निगरानी करेगा, जिसमें नीतियां बनाना, संसाधनों का प्रबंधन करना और धन का उचित वितरण सुनिश्चित करना शामिल है।
  • सहायक संस्था प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य भी संभालेगी।
• अनुदान आधारित: यह कोष विकासशील देशों को अनुदान-आधारित वित्त प्रदान करेगा, और विकसित देशों को समय-समय पर कोष की भरपाई करना अनिवार्य होगा।
• निजी वित्तपोषण: इसे सहमत तौर-तरीकों के आधार पर निजी कोष स्वीकार करने की लचीलापन भी प्रदान करना चाहिए।

निष्कर्ष

• वैश्विक प्लास्टिक संधि सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसे केवल प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से आगे बढ़ने की जरूरत है।
• अब समय आ गया है कि अनावश्यक प्लास्टिक को समाप्त किया जाए, उत्पादों को फिर से डिज़ाइन किया जाए ताकि उनका पुन: उपयोग, रीसाइकिल, मरम्मत और पुनर्चक्रण किया जा सके, गैर-प्लास्टिक विकल्पों पर स्विच किया जा सके तथा ध्वनि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा सके।

Source: TH