महासागर-आधारित कार्बन कैप्चर भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, जिससे इसके समुद्र कार्बन हटाने और ब्लू ग्रोथ के इंजन बन सकते हैं।
कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (CCUS) क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार CCUS तकनीकों का एक समूह है जो बड़े और स्थायी CO₂ उत्सर्जन स्रोतों — जैसे जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों और अन्य उद्योगों — से CO₂ को अवशोषित करने के लिए उपयोग होता है।
CCUS में अवशोषित किए गए CO₂ को विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए या स्थायी भंडारण हेतु भूगर्भीय संरचनाओं या समाप्त तेल और गैस क्षेत्रों में इंजेक्शन के लिए स्थानांतरित करना भी शामिल है।
भारत, एआई-आधारित और डेटा-गहन डेटा केंद्रों से उत्पन्न हो रही विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के उपयोग की संभावनाओं का पता लगा रहा है।
डेटा केंद्रों से बढ़ती बिजली की मांग
भारत में डेटा केंद्रों की मांग को डिजिटल इंडिया अभियान, डेटा स्थानीयकरण नीतियों, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या और 5G के विस्तार से प्रेरित किया जा रहा है, जिससे IoT एवं AI जैसी डेटा-गहन तकनीकों को अपनाने में तीव्रता आएगी।
वैश्विक स्तर पर डेटा केंद्रों को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत 2024 में लगभग 460 TWh से बढ़कर 2030 तक 1,000 TWh और 2035 तक लगभग 1,300 TWh तक पहुँचने की संभावना है।
हाल ही में दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025 का समापन हुआ, जिसमें APEC नेताओं की ग्योंगजू घोषणा (2025), APEC कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल, और जनसंख्या संरचना परिवर्तनों पर सहयोग के लिए APEC रूपरेखा को अपनाया गया।
APEC शिखर सम्मेलन (2025) की प्रमुख झलकियाँ
नेताओं की घोषणा (ग्योंगजू घोषणा) को अपनाना: APEC नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा को स्वीकृति दी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं की पुनः पुष्टि की:
अमेरिका – चीन संवाद: यह द्विपक्षीय तनावों में सुधार का संकेत था, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने और कुछ वस्तुओं पर शुल्क कम करने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग और साझेदारी को दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक 10-वर्षीय रोडमैप पर हस्ताक्षर किए।
10-वर्षीय रोडमैप की प्रमुख विशेषताएँ
यह संयुक्त रक्षा उत्पादन, खुफिया जानकारी साझा करने, तकनीकी सह-विकास और सैन्य अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाने पर बल देता है।
दोनों पक्षों ने युद्ध अभ्यास, मालाबार एवं टाइगर ट्रायम्फ जैसे बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों को सुदृढ़ करने और आपदा प्रतिक्रिया तथा आतंकवाद-रोधी साझेदारी को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई।
हाल ही में प्रकाशित अध्ययन “डूबते भारतीय महानगरों में भवन क्षति का जोखिम” में खुलासा हुआ है कि भारत के पाँच प्रमुख शहरों—दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु—में लगभग 878 वर्ग किलोमीटर भूमि धंस रही है।
भूमि धंसना क्या है?
नेशनल ओशैनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, भूमि धंसाव पृथ्वी की सतह का धीरे-धीरे नीचे जाना, झुकना या गिरना है, जो उपसतही सामग्री जैसे मृदा, भूजल या खनिजों की हानि या निष्कर्षण के कारण होता है।
यह प्राकृतिक रूप से (कार्स्ट प्रक्रियाएँ, टेक्टोनिक गतिविधियाँ या मृदा का संकुचन) या मानव गतिविधियों (खनन या निर्माण कार्य) से प्रेरित हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक सुधार, शिक्षा और वैदिक चिंतन में आर्य समाज की 150 वर्षों की विरासत की सराहना की।
आर्य समाज के बारे में
भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
इस आंदोलन के मूल सिद्धांत वेदों की अचूकता पर आधारित हैं, जो तर्कशीलता और वैदिक मूल्यों की ओर लौटने पर बल देते हैं।
भारत के नए श्रम संहिता कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत, आधुनिक ढांचे में समाहित करते हैं, जो कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
