The Supreme Court directed the Law Commission of India to prepare a report on restructuring century-old colonial-era laws governing property transactions.
About
Flagging systemic deficiencies in colonial-era property laws, the SC directed a nationwide reform by asking the Law Commission to examine using the Blockchain technology for restructuring property registration process.
Blockchain technology creates a secure, transparent, and immutable digital ledger for all property transactions.
Making registration process tamper-proof and provides a single, verifiable source of ownership history.
अक्टूबर 2025 में भारत का GST संग्रह ₹1.95 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 4.6% की वृद्धि है। इसमें आंशिक रूप से दिवाली से जुड़ी व्यय वृद्धि का योगदान रहा।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?
GST भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 2017 में लागू किया गया।
यह वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर आधारित गंतव्य-आधारित कर है।
राप्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ताकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को स्मरण किया जा सके, जिसने ज़रूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
परिचय
भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की नींव पर निर्मित है।
भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानून के अंतर्गत समान संरक्षण की गारंटी देता है। इनमें शामिल हैं:
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है, जो ज़रूरतमंद नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
The idea of a Universal Basic Income (UBI) is now emerging as a pragmatic policy imperative, as India grapples with widening inequality, technological disruption, and persistent welfare inefficiencies.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देशभर में प्रमुख सार्वजनिक और संस्थागत क्षेत्रों से स्ट्रे डॉग्स/आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि बार-बार होने वाली कुत्ते के काटने की घटनाएँ “सिर्फ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) के अंतर्गत मानव सुरक्षा का मामला हैं।”
सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश
नॉन-रिलीज क्लॉज़: ऐसे स्थानों से हटाए गए कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जा सकता।
जवाबदेही: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और NHAI के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को संपत्ति लेन-देन से संबंधित सौ वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।
परिचय
औपनिवेशिक युग के संपत्ति कानूनों में प्रणालीगत खामियों को उजागर करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया के पुनर्गठन की संभावना की जांच करने को कहा।
ब्लॉकचेन तकनीक सभी संपत्ति लेन-देन के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और अपरिवर्तनीय डिजिटल लेज़र बनाती है।
सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) का विचार अब एक व्यावहारिक नीतिगत आवश्यकता के रूप में उभर रहा है, क्योंकि भारत बढ़ती असमानता, तकनीकी व्यवधान और कल्याणकारी अक्षमताओं का सामना कर रहा है।
