सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने का आदेश

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन

समाचार में

• सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देशभर में प्रमुख सार्वजनिक और संस्थागत क्षेत्रों से स्ट्रे डॉग्स/आवारा कुत्तों और मवेशियों को हटाने के निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि बार-बार होने वाली कुत्ते के काटने की घटनाएँ “सिर्फ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) के अंतर्गत मानव सुरक्षा का मामला हैं।”

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश

• नॉन-रिलीज क्लॉज़: ऐसे स्थानों से हटाए गए कुत्तों को उसी क्षेत्र में वापस नहीं छोड़ा जा सकता।
• जवाबदेही: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और NHAI के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
  • अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए त्रैमासिक निरीक्षण करें।
• नगरपालिका जवाबदेही: स्थानीय निकायों को 8 सप्ताह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
• वैक्सीन भंडारण: सभी अस्पतालों में पर्याप्त एंटी-रेबीज़ वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए।
• NHAI निर्देश: राजमार्गों से मवेशियों और आवारा जानवरों को हटाएँ; 24×7 राजमार्ग गश्त और हेल्पलाइन स्थापित करें।
• भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI): पूरे भारत में स्ट्रे डॉग्स के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) तैयार करें।

भारत में आवारा कुत्तों की समस्या

• भारत में अनुमानित 60–70 मिलियन स्ट्रे डॉग्स  हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या में से एक है।
• भारत वैश्विक रेबीज़ मृत्युओं का एक-तिहाई हिस्सा है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 20,000 से अधिक मृत्युएँ होती हैं। 2023 में 17 लाख से अधिक कुत्ते के काटने के मामले दर्ज किए गए (स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार)।
• स्थानीय निकायों के पास अक्सर ABC (Animal Birth Control) लागू करने के लिए धन, आश्रय और समन्वय की कमी होती है।

नैतिक आयाम

• मूल्यों का टकराव: जानवरों के प्रति करुणा बनाम मानव जीवन की सुरक्षा।
• नैतिक समाधान: मानवीय पुनर्वास और नसबंदी दोनों पक्षों के लिए न्याय सुनिश्चित करती है — क्रूरता रोकते हुए सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा

• अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): जीवन का अधिकार सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल करता है — सार्वजनिक स्थानों में टाले जा सकने वाले खतरों से मुक्ति तक विस्तारित।
• अनुच्छेद 48A: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा वन्यजीवों की सुरक्षा करेगा।
• अनुच्छेद 51A(g): प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाए।
• पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960: पशु कल्याण और क्रूरता निवारण के लिए मूल कानून।
• पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023: नसबंदी, टीकाकरण और स्ट्रे डॉग्स के मानवीय प्रबंधन को अनिवार्य करता है।
• नगरपालिका अधिनियम/स्थानीय निकाय कानून: आवारा प्रबंधन और अपशिष्ट नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपते हैं।

आगे का रास्ता

• बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता दें: आदेश की दीर्घकालिक सफलता मानवीय आश्रयों (पाउंड/केनेल) के तीव्रता से निर्माण और वित्तपोषण पर निर्भर करती है।
• ABC कार्यान्वयन को मजबूत करें: ध्यान WHO द्वारा निर्धारित 70% नसबंदी कवरेज हासिल करने पर होना चाहिए ताकि कुल कुत्तों की जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सके।
• अंतर-विभागीय समन्वय: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए “वन हेल्थ” दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें पशुपालन, शहरी विकास, स्वास्थ्य और परिवहन विभागों के बीच समन्वय हो।
• सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय निकायों को NGOs, निवासी कल्याण संघों (RWAs) और सामुदायिक फीडरों के साथ मिलकर निर्दिष्ट फीडिंग ज़ोन (ABC नियम, 2023 के नियम 20 के अनुसार) चिन्हित करने चाहिए ताकि अन्य क्षेत्रों में स्ट्रे डॉग्स  का प्रबंधन किया जा सके।

Source: TH