Prime Minister Narendra Modi’s recent visit to Bhutan strengthened the special ties of friendship and cooperation between the two countries.
Brief on India-Bhutan Relations
Diplomatic relations between India and Bhutan were established in 1968.
The basic framework of India- Bhutan relations has been the Treaty of Friendship and Cooperation signed in 1949.
The treaty was revised in 2007 giving Bhutan more autonomy while reaffirming mutual respect for sovereignty and close cooperation.
In 2024, Prime Minister Shri Narendra Modi was conferred the Order of the Druk Gyalpo, Bhutan’s highest civilian decoration, the first foreign leader to be given the award.
The ongoing friction between the Supreme Court of India and the central government over the administration and reform of tribunals as the Tribunals Reforms Act, 2021 has been repeatedly challenged for allegedly undermining judicial independence.
तृतीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) को भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, रोजगार सृजन और ग्रीन हाइड्रोजन में वैश्विक नेतृत्व के लिए उत्प्रेरक के रूप में रेखांकित किया।
राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
इसे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2023 में शुरू किया गया और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
यह भारत की रणनीति का आधारस्तंभ है, जिसका लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है।
हाल ही में ‘को-ऑप कुंभ 2025’ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) से भारत के युवाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
को-ऑप कुंभ 2025 की मुख्य विशेषताएँ
‘दिल्ली घोषणा 2025’: इसे नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज (NAFCUB) द्वारा अपनाया गया, जो सहकारी बैंकिंग नेटवर्क में वित्तीय स्थिरता, सुशासन और डिजिटलीकरण को बढ़ाने पर केंद्रित है।
डिजिटल पहल: दो नई डिजिटल पहलों सहकार डिजी-पे और सहकार डिजी-लोन की शुरुआत की गई, ताकि सबसे छोटे सहकारी बैंकों को भी सशक्त बनाया जा सके।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को लेकर प्रशासन एवं सुधार पर चल रहा विवाद बार-बार चुनौती दिया गया है, क्योंकि इस पर न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने का आरोप है।
