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Yearly Archives: 2025

नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली और भविष्य के स्वास्थ्य खतरों के लिए एकजुट प्रतिक्रिया का आह्वान

संदर्भ 

  • नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 ने “वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर” विषय के अंतर्गत भारत के एकीकृत स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया।

    • वन हेल्थ

  • ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण लोगों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एकीकृत करता है।
  • यह जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे ज़ूनोटिक रोग, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और खाद्य सुरक्षा का समाधान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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    किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित मामले(JJBs)

    संदर्भ 

  • ‘जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ: ए स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट द फ्रंटलाइन्स’, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा जारी की गई, ने भारत की किशोर न्याय प्रणाली में चिंताजनक खामियों को उजागर किया।

    • अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

  • किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में उच्च लंबित मामले: देशभर के 362 किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में लगभग 55% मामले लंबित रहे।
  • लंबित मामलों की दर में बड़ा अंतर है — ओडिशा में 83% से लेकर कर्नाटक में 35% तक, हालांकि अक्टूबर 2023 तक भारत के 765 जिलों में से 92% ने JJBs का गठन कर लिया है।

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    भारत-अमेरिका रक्षा सौदा

    संदर्भ 

  • अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को FGM-148 जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी गोला-बारूद की 93 मिलियन डॉलर मूल्य की बिक्री को स्वीकृति दी है।

    • FGM-148 जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल प्रणाली

  • जैवलिन मिसाइल प्रणाली एक आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है जिसका व्यापक रूप से विश्व भर में उपयोग किया जाता है।
  • यह एकल सैनिक द्वारा ले जाई जा सकने वाली “फायर-एंड-फॉरगेट” मध्यम दूरी की एंटी-टैंक हथियार प्रणाली है, जिसे सभी ज्ञात और संभावित खतरे वाले कवच को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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    सर्वोच्च न्यायालय: राष्ट्रपति और राज्यपालों पर समयसीमा अधिरोपित नहीं कर सकते

    संदर्भ 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुच्छेद 200/201 के अंतर्गत स्वीकृति देने के निर्णयों के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

    • पृष्ठभूमि

  • हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय की थी। 
  • कारण: राज्यपाल किसी विधेयक पर कार्य करने के लिए किसी समयसीमा के अंतर्गत बाध्य  नहीं हैं।

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    News in Short – 20 November, 2025

    In News

  • India has been re-elected to the Codex Alimentarius Commission’s Executive Committee for the Asia region during the 48th session, securing this position until the end of CAC50 in 2027.

    • About Codex Alimentarius Commission

  • Established: 1963 by FAO and WHO.
  • Objective: Protect consumer health and promote fair practices in food trade.​
  • Members: 189, including 188 countries and 1 organization (European Union).​
  • Meetings: Annual sessions rotating between Geneva and Rome.

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    Global Methane Status Report 2025

    In News

  • The Global Methane Status Report released by the UN Environment Programme (UNEP) at COP30 in Belem.

    • Key Points of the Report

  • Methane Emissions Rising: Despite stronger waste regulations and improved monitoring, global trends remain far short of the target to cut methane by 30% by 2030.
  • Potency and Impact: Methane is around 80 times more powerful than CO₂ over a 20-year timescale, accounting for approximately one-third of current warming.
  • Methane Emissions: India emitted about 31 million tonnes of methane in 2020, accounting for 9% of global emissions. It contributes 12% of global agricultural methane—the highest share worldwide.
  • Agriculture Profile: Livestock (enteric fermentation) is the largest source, followed by rice cultivation, which is projected to increase by 8% in emissions by 2030. Crop residue burning is rising, making India a global hotspot.

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    Indigenous Gene Editing Technology to Aid Cheaper, Commercial Crop Breeding

    In News

  • Indian scientists at ICAR’s Central Rice Research Institute have developed a patented indigenous Genome-Editing(GE) technology using TnpB proteins as a compact alternative to the globally patented CRISPR-Cas systems. 

    • TnpB or Transposon-associated proteins

  • It acts as “molecular scissors,”  and precisely cuts and modifies plant DNA, enabling desirable traits without introducing foreign genes.
  • Unlike bulky Cas9 and Cas12a proteins, the hypercompact TnpB (408 amino acids) can be easily delivered into cells via viral vectors, bypassing tissue culture methods. 
  • ICAR secured a 20-year Indian patent in September 2025 and has filed for international protection, with adoption by plant breeders seen as the next critical step.

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    India Becoming A Hub of Natural Farming

    Context

  • Recently, the Prime Minister of India, at South India Natural Farming Summit in Tamil Nadu, declared that India is poised to become a global hub for natural farming, emphasizing its alignment with traditional wisdom, scientific innovation, and sustainable development.

    • About Natural Farming

  • It is a chemical-free agricultural method that relies on locally available resources such as cow dung, cow urine, biomass mulch, and indigenous seeds.
  • It avoids synthetic fertilizers and pesticides, focusing instead on soil regeneration, biodiversity, and ecological balance.
  • According to the NITI Aayog, Natural Farming is considered as an agroecology based diversified farming system which integrates crops, trees and livestock with functional biodiversity.
  • According to the National Mission on Natural Farming (NMNF), the approach integrates livestock, diversified cropping systems, and traditional knowledge to restore soil health and reduce input costs.

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