पाठ्यक्रम: GS2/सामाजिक न्याय; शासन
संदर्भ
- ‘जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ: ए स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट द फ्रंटलाइन्स’, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) द्वारा जारी की गई, ने भारत की किशोर न्याय प्रणाली में चिंताजनक खामियों को उजागर किया।
अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष
- किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में उच्च लंबित मामले: देशभर के 362 किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) में लगभग 55% मामले लंबित रहे।
- लंबित मामलों की दर में बड़ा अंतर है — ओडिशा में 83% से लेकर कर्नाटक में 35% तक, हालांकि अक्टूबर 2023 तक भारत के 765 जिलों में से 92% ने JJBs का गठन कर लिया है।
- निष्कर्षों ने बच्चों के लिए न्याय वितरण और केस प्रबंधन में गंभीर अक्षमताओं को उजागर किया।
- केंद्रीकृत डेटा और पारदर्शिता का अभाव: JJBs के लिए कोई केंद्रीकृत सार्वजनिक डेटाबेस नहीं है, जबकि नियमित अदालतों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) उपलब्ध है।
- IJR द्वारा दाखिल 21 राज्यों से प्राप्त RTI जवाबों से पता चला कि JJBs ने देशभर में दर्ज 1,00,904 मामलों में से आधे से भी कम का निपटारा किया।
- 28 राज्यों एवं दो केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 500 RTI जवाबों में से 11% अस्वीकार कर दिए गए, 24% का कोई जवाब नहीं मिला, 29% को जिला कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया गया, और केवल 36% राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए।
- यह पूरे सिस्टम में डेटा साझा करने और पारदर्शिता की कमजोर संस्कृति को दर्शाता है।
- रिक्तियां और संसाधन सीमाएँ: अध्ययन ने नोट किया कि 24% JJBs पूरी तरह गठित नहीं थे, और 30% में कानूनी सेवा क्लिनिक संलग्न नहीं था, जिससे कानूनी सहायता तक पहुंच सीमित हो गई।
- औसतन, प्रत्येक JJB प्रति वर्ष 154 लंबित मामलों का प्रबंधन कर रहा था, जिससे वर्तमान कर्मचारियों पर भारी दबाव पड़ा।
- इस बैकलॉग का कारण स्टाफ की कमी, अपर्याप्त फंडिंग और कमजोर डेटा मॉनिटरिंग बताया गया, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन को कमजोर करता है।
- प्रणालीगत कमजोरियाँ: IJR अध्ययन ने JJ अधिनियम, 2015 के एक दशक बाद भी बनी हुई संरचनात्मक और प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर किया, जिनमें शामिल हैं:
- एजेंसियों के बीच कमजोर समन्वय
- एकीकृत डेटा प्रणाली का अभाव
- सीमित निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र
- कमजोर जवाबदेही संरचनाएँ
- बाल-केंद्रित सेवाएँ देने के लिए बनाई गई विकेंद्रीकृत रूपरेखा प्रायः खंडित कार्यान्वयन और राज्यों में मानकीकरण की कमी से प्रभावित होती है।
| किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यह अधिनियम बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें कानून से टकराव में आए बच्चे भी शामिल हैं। इसने पहले के 2000 के कानून को बदल दिया ताकि किशोर न्याय में उभरती चुनौतियों का समाधान किया जा सके। दो श्रेणियाँ: कानून से टकराव में बच्चे (CCL): वे बच्चे जिन पर अपराध करने का आरोप है या जिन्हें अपराधी पाया गया है और जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP): वे बच्चे जो असुरक्षित या जोखिम में हैं, जैसे अनाथ, परित्यक्त बच्चे और शोषण के शिकार। मुख्य विशेषताएँ: JJA 16–18 वर्ष के बच्चों को जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, बशर्ते JJBs द्वारा मूल्यांकन किया जाए। यह बाल देखभाल संस्थानों, पालक देखभाल और गोद लेने के माध्यम से सुधार एवं सामाजिक पुनर्वास पर बल देता है। 2021 के संशोधन ने अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को अधिक अधिकार दिए, जिसमें बाल कल्याण समितियों (CWCs) और JJBs की निगरानी शामिल है। किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) की भूमिका और संरचना JJBs अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जिन्हें प्रत्येक जिले में कानून से टकराव में आए बच्चों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए स्थापित किया जाता है। संरचना: एक महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है); दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला शामिल हो। मुख्य कार्य: किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की जांच और सुनवाई करना। यह आकलन करना कि 16–18 वर्ष का बच्चा जघन्य अपराधों के लिए वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं। कार्यवाही के दौरान कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक समर्थन और बाल-हितैषी प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करना। बच्चों को पुनर्वास कार्यक्रमों में भेजना और उनकी प्रगति की निगरानी करना। बाल-केंद्रित दृष्टिकोण: कार्यवाही गैर-प्रतिस्पर्धी, अनौपचारिक वातावरण में की जाती है। बच्चे के सर्वोत्तम हित, गोपनीयता और गरिमा पर बल दिया जाता है। दंडात्मक उपायों की बजाय पुनर्वास और पुनः एकीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। |
अध्ययन में दिए गए सुझाव
- पर्यवेक्षण और पुनर्वास को केंद्र में रखना चाहिए: IJR ने बल दिया कि किशोर न्याय का आधार पर्यवेक्षण होना चाहिए, जो दंड की बजाय पुनर्वास पर केंद्रित हो।
- क्राइम इन इंडिया 2023 के डेटा के अनुसार, इंडियन पीनल कोड और स्पेशल कानूनों के अंतर्गत 31,365 मामलों में 40,036 नाबालिगों को पकड़ा गया, जिनमें से चार में से तीन की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी — जो सज़ा देने वाले तरीकों के बजाय सुधार वाले तरीकों की आवश्यकता को दिखाता है।
- रिक्तियों को शीघ्र भरें: सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति में तेजी लाएँ ताकि सभी JJBs पूर्ण तीन-सदस्यीय पैनल के साथ कार्य कर सकें।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मानकीकृत करें: JJB सदस्यों, पुलिस और पर्यवेक्षण अधिकारियों के लिए बाल अधिकारों, आघात-संवेदनशील देखभाल एवं किशोर न्याय अधिनियम पर नियमित, संरचित प्रशिक्षण लागू करें।
- बुनियादी ढाँचे और सहयोगी सेवाओं में सुधार करें: सुनिश्चित करें कि JJBs में बाल-हितैषी स्थान, समर्पित न्यायालय कक्ष एवं परामर्शदाता, अनुवादक और कानूनी सहायता प्रदाता उपलब्ध हों।
- निगरानी और डेटा प्रणाली को मजबूत करें: केस लंबित मामलों, बोर्ड संरचना और सेवा वितरण मापदंडों को ट्रैक करने के लिए वास्तविक समय डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करें।
- अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाएँ: पुनर्वास और पुनः एकीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए JJBs, CWCs, DCPUs और पुलिस के बीच सहयोग को बढ़ावा दें।
निष्कर्ष
- IJR अध्ययन ने भारत के किशोर न्याय ढाँचे में क्षमता, समन्वय और पारदर्शिता की गंभीर खामियों को उजागर किया। जब तक एक राष्ट्रीय डेटा ग्रिड स्थापित नहीं किया जाता और नियमित डेटा प्रकाशन अनिवार्य नहीं होता, तब तक यह प्रणाली बच्चों के सर्वोत्तम हितों की सेवा करने में विफल होती रहेगी तथा किशोर न्याय के मूल सार को कमजोर करती रहेगी।
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