Online gambling is claiming young lives across India, with devastating stories like that of 21-year-old Sai Kiran, who died by suicide after being overwhelmed by debts incurred through online gambling.
Recently, the Supreme Court of India has expressed deep concern over the erosion of traditional family values, highlighting the emergence of a ‘1 person, 1 family’ culture, a stark contrast to India’s cultural philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam—’the world is one family’.
The 19th report of Parliament’s Public Accounts Committee (PAC) called for a comprehensive overhaul of the GST framework, proposing a revamped ‘GST 2.0’ to address procedural inefficiencies and compliance challenges.
हाल ही में एक सांसद द्वारा राजपूत शासक राणा सांगा को “देशद्रोही” करार दिए जाने से उनकी भूमिका की ऐतिहासिक व्याख्याओं, विशेषकर इस दावे पर विवाद छिड़ गया है कि उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 के एक भाग के रूप में “नवाचारों में निवेश” विषय के अंतर्गत दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) की स्थापना की घोषणा की है।
ई-कोर्ट प्लेटफॉर्म से प्राप्त न्यायिक आंकड़ों के आधार पर एनफोल्ड और सिविकडाटालैब द्वारा बाल श्रम पर किया गया अध्ययन NCRB से भिन्न है और इसमें छह राज्यों में बाल श्रम के अधिक मामले सामने आए हैं।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।
ऑनलाइन जुआ पूरे भारत में युवाओं की जान ले रहा है, जिसमें 21 वर्षीय साई किरण जैसी विनाशकारी कहानियाँ शामिल हैं, जिन्होंने ऑनलाइन जुए के कारण लिए गए ऋण से परेशान होकर आत्महत्या कर ली।
हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है, तथा ‘एक व्यक्ति, एक परिवार’ की संस्कृति के उदय पर प्रकाश डाला है, जो भारत के सांस्कृतिक दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम – ‘विश्व एक परिवार है’ के बिल्कुल विपरीत है।
संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की 19वीं रिपोर्ट में GST ढाँचे में व्यापक बदलाव का आह्वान किया गया है, जिसमें प्रक्रियागत अकुशलताओं और अनुपालन चुनौतियों को दूर करने के लिए संशोधित ‘GST 2.0’ का प्रस्ताव किया गया है।