लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, जो एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, 2019 में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से रिक्त पड़ा है। यह लम्बे समय से रिक्त पद संवैधानिक भावना का उल्लंघन करता है, संस्थागत संतुलन को बाधित करता है, तथा संसदीय लोकतंत्र के चरित्र को कमजोर करता है।
