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Yearly Archives: 2025

India, France Inter-governmental Agreement on Rafale-M Jets for Navy

Context

  • India and France formally concluded an Inter-Governmental Agreement (IGA), valued at nearly ₹64,000 crore, to procure 26 Rafale-M fighter jets for the Indian Navy. 

    • Major Highlights of the Agreement

  • Deliveries are set to begin from mid-2028 and likely to be completed by 2030.
  • It includes 26 Rafale-M aircraft, it  also covers training of crew members in both France and India. 

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    11th BRICS Labour & Employment Ministers’ Meeting

    Context

  • 11th BRICS Labour & Employment Ministers’ Meeting 2025 has adopted the Declaration Under Brazilian Presidency.

    • About

  • The meeting, convened under the slogan “Strengthening the Cooperation of the Global South for More Inclusive and Sustainable Governance”.
  • The declaration addresses two pivotal themes: “Artificial Intelligence (AI) and the Future of Work” and “The Impacts of Climate Change on the World of Work and a Just Transition”.

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    Regulation of Explicit Content on OTT Platforms

    Context

  • Recently, the Supreme Court of India has taken a significant step by issuing notices to the Central Government and other stakeholders regarding a plea to regulate sexually explicit content on Over-the-Top (OTT) platforms and social media.

    • Rapid Growth of OTT Platforms in India

  • The rapid growth of Over-the-Top (OTT) platforms in India has revolutionized entertainment, offering diverse content to millions of viewers.
  • With increasing internet penetration, affordable data, and a shift in consumer preferences, OTT platforms have emerged as a dominant force in digital media consumption.

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    Post of Deputy Speaker: A Constitutional Imperative

    The Office of the Deputy Speaker of the Lok Sabha, a crucial constitutional institution, has remained vacant since the constitution of the 17th Lok Sabha in 2019. This prolonged vacancy violates constitutional spirit, disrupts institutional balance, and undermines the ethos of parliamentary democracy.

    संक्षिप्त समाचार 29-04-2025

    संदर्भ

  • दक्षिण चीन सागर विवाद तीव्र हो गया है क्योंकि चीन और फिलीपींस ने टाइक्सियन रीफ (सैंडी के रीफ) पर अपना दावा जताया है।

    • परिचय

  • स्थान: यह दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली द्वीप शृंखला का एक हिस्सा है। यह थिटू द्वीप (पग-आसा) के करीब स्थित है, जो फिलीपीन के नियंत्रण में है।
  •  यह रीफ उच्च ज्वार के समय आंशिक रूप से जलमग्न हो जाती है और इसमें रेत के टीले होते हैं जो कभी-कभी समुद्र तल से ऊपर उठ जाते हैं। 

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    ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य

    संदर्भ

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है।

    • ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता  क्या है?

  • GEI उत्पाद उत्पादन की प्रति इकाई (जैसे, सीमेंट या एल्युमीनियम के प्रति टन) उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की मात्रा को संदर्भित करता है।
  • जीएचजी में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), ओजोन (O₃), और जल वाष्प के साथ-साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) जैसी सिंथेटिक गैसें शामिल हैं।

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    हरित हाइड्रोजन उत्पादन

    संदर्भ

  • शोधकर्त्ताओं ने उत्प्रेरक सतहों पर प्रोटॉन अवशोषण के संबंध में नई जानकारी प्राप्त की है, जिससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अधिक कुशल इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट का मार्ग प्रशस्त होगा।

    • हाइड्रोजन क्या है?

  • हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु संख्या 1 है। 
  • हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्त्व और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 75% है। 

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    राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कर छूट का दर्जा मिला

    संदर्भ

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46A के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करके कर छूट प्रदान की है।

    • आयकर अधिनियम की धारा 10 के बारे में

  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में विभिन्न प्रकार की आय के बारे में बताया गया है, जिन्हें करों से छूट दी जा सकती है, जिसका लक्ष्य कुछ संस्थाओं पर वित्तीय भार को कम करना है। 
  • इस धारा में खंड (46A) उन वैधानिक निकायों या प्राधिकरणों को कर छूट प्रदान करता है, जो केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जब तक कि वे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं। 

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    जैव-संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

    संदर्भ

  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जैव-इनपुट संसाधन केन्द्रों  की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

    • दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

  • वित्तीय सहायता: प्रति BRCs 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाती है। सहायता में शेड, भूमि किराया या स्थायी बुनियादी ढाँचे जैसी लागतें शामिल नहीं हैं।  
  • BRCs का उद्देश्य: क्लस्टर-स्तरीय उत्पादन और प्राकृतिक खेती के जैव-इनपुट की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना।

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    नौसेना के लिए राफेल-एम जेट पर भारत, फ्रांस के बीच अंतर-सरकारी समझौता

    संदर्भ

  • भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट खरीदने के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपये मूल्य के अंतर-सरकारी समझौते (IGA) को औपचारिक रूप से संपन्न किया।

    • समझौते की प्रमुख विशेषताएँ

  • डिलीवरी 2028 के मध्य से प्रारंभ होगी और 2030 तक पूरी होने की संभावना है।   
  • इसमें 26 राफेल-एम विमान शामिल हैं, इसमें फ्रांस और भारत दोनों में चालक दल के सदस्यों का प्रशिक्षण भी शामिल है। 

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