भारत का कोयला क्षेत्र लंबे समय से ऊर्जा क्षेत्र का आधार रहा है, जो उद्योगों, बिजली संयंत्रों, और आर्थिक विकास को गति देता है। हालाँकि, वैश्विक स्थिरता की ओर बढ़ते रुझान ने कोयले के उपयोग में बदलाव की आवश्यकता को उत्पन्न किया है।
भारत के कोयला क्षेत्र की संक्षिप्त जानकारी
भारत कोयला भंडार के मामले में 5वें स्थान पर और खपत में 2वें स्थान पर है।
प्रति व्यक्ति कोयला ऊर्जा खपत अभी भी चीन, अमेरिका, या OECD देशों की तुलना में कम है।
कोयले की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी 2014–15 में 60% से घटकर आज 47% रह गई है।
FY25 में कोयले का उत्पादन और डिस्पैच 1 अरब टन का आँकड़ा पार कर चुका है।
भारत का MSME क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो GDP में 29%, निर्यात में 40%, और 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है। हालाँकि, यह क्षेत्र सूक्ष्म उद्यमों की ओर अत्यधिक झुका हुआ है:
सूक्ष्म इकाइयाँ MSME के 97% पंजीकृत हिस्से का गठन करती हैं।
सूक्ष्म उद्यमों की ओर अधिक झुकाव क्यों?
अनौपचारिक और निर्वाह-स्तर के सूक्ष्म उद्यमों पर अत्यधिक निर्भरता।
मध्यम उद्यमों का कम उपयोग, जो विस्तार, नवाचार अपनाने, और वैश्विक आपूर्ति शृंखला से जुड़ने में अधिक सक्षम होते हैं।
भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2025 में ऋण डिफॉल्ट में 163% की वृद्धि दर्ज की है, जो ₹43,075 करोड़ तक पहुँच गया है।
माइक्रोफाइनेंस क्या है?
माइक्रोफाइनेंस उन निम्न-आय वर्ग के व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएँ हैं, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से सामान्यतः बाहर रखा जाता है।
इसमें माइक्रो-लोन, बचत योजनाएँ, बीमा और प्रेषण सेवाएँ शामिल हैं, जिन्हें मुख्यतः NBFC-MFIs, स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFBs) और बैंक प्रदान करते हैं।
पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने न्यायिक प्रणाली को अधिक लोकतांत्रिक और संस्थागत बनाने पर बल दिया, ताकि यह मुख्य रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) पर केंद्रित न रहे।
सुधार की आवश्यकता
मास्टर ऑफ द रोस्टर सिद्धांत:शांति भूषण बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2018) में पुनः पुष्टि की गई कि CJI अकेले ही निर्णय लेते हैं— कौन सा पीठ किस मामले की सुनवाई करेगा,
संविधान पीठ पर नियंत्रण: संविधान पीठ में कम से कम पाँच न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन प्रायः CJI ही—
तय करते हैं कि ऐसे पीठ कब गठित होंगे, और
उनकी अध्यक्षता भी प्रायः CJI द्वारा ही की जाती है।
भारत का कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जो जैव ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-तकनीक, और जैविक खेती को जोड़ते हुए किसान-केंद्रित नीति, नवाचार, और तकनीक पर आधारित संपूर्ण प्रणालीगत दृष्टिकोण की माँग कर रहा है।
The Ministry of Earth Sciences has launched the Bharat Forecasting System (BFS).
Bharat Forecasting System
Developed by the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune, to deliver highly localized weather forecasts with a 6 km resolution—the most advanced globally.
It allows for more precise prediction of small-scale weather events.
It is powered by the supercomputer Arka (11.77 petaflops, 33 petabytes).
The previous supercomputer ‘Pratyush’ used to take up to 10 hours to run the forecasting model.
It covers the tropical region (30°S to 30°N), including all of India, and surpasses global models from the U.S., UK, and Europe, which operate at 9–14 km resolution.
A Liberian-flagged cargo ship, MSC ELSA 3, sank 14 nautical miles off the Kerala coast in the Arabian Sea, resulting in a significant oil leak, raising environmental concerns.
What is an Oil Spill?
An oil spill is the release of a liquid petroleum hydrocarbon from tankers, offshore platforms, drilling rigs or wells into the environment, especially marine areas.
Spilled substances: It may be refined petroleum products, such as gasoline and diesel fuel, as well as their by-products — heavier fuels used by large ships such as bunker fuel or oily refuse of any kind.
Tamil Nadu Cabinet approved the Space Industrial Policy, thereby following Karnataka and Gujarat in formulating a State-specific document.
About
Aim: To stimulate development and attract investments in the space sector.
In 2023, the Union government came out with the Indian Space Policy 2023 to provide a framework to support the space ecosystem.
The Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) had suggested to the State government to come out with a document.
IN-SPACe is created by the Department of Space at the Centre for promoting, authorising and overseeing the activities of Non-Government Entities (NGEs) in the sector.
