भारत का खिलौना उद्योग एक बड़े परिवर्तन से गुज़रा है और अब यह घरेलू स्तर पर निर्माण कर रहा है और 153 देशों को निर्यात कर रहा है।
भारत का खिलौना क्षेत्र: ऐतिहासिक संबंध
भारत में खिलौना निर्माण की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 2500 ईसा पूर्व) से जुड़ी है, जहाँ मृदा , लकड़ी और कपड़े से बने खिलौने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते थे।
चन्नापटना की लकड़ी के खिलौने और कोंडापल्ली की मूर्तियाँ अपनी पर्यावरण-अनुकूल कारीगरी और क्षेत्रीय विषयों के लिए प्रसिद्ध हैं।
छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में मई 2025 की उस परामर्श को वापस ले लिया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), निजी संस्थाओं और अन्य विभागों को सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था।
पृष्ठभूमि
मई 2025 के आदेश में 2020 के एक परिपत्र और राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (NWPC), 2023 का उदाहरण दिया गया था, जिसमें वैज्ञानिक वन प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया था।
यह आदेश जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 2023 की उन दिशानिर्देशों से टकराता था, जो ग्राम सभाओं और उनकी CFR प्रबंधन समितियों (CFRMCs) को CFR योजनाएं स्वतंत्र रूप से तैयार करने और अनुमोदित करने का अधिकार देते हैं, और केवल बाद में वन विभाग से परामर्श की आवश्यकता होती है।
5 जुलाई 2025 को भारत ने अपने सहकारिता मंत्रालय की चौथी वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोनों को एक साथ मनाया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान मनाया गया।
Despite a recent Supreme Court directive to reduce IPS deputations in CAPFs, the Ministry of Home Affairs continues such appointments, reigniting concerns about the autonomy of Group A CAPF officers.
Concerns of IPS appointments in CAPFs
Stagnation in Career Progression: Due to high reservation of senior ranks (e.g., 50% IG posts) for IPS officers, CAPF cadre officers face limited promotional opportunities.
On average, a CAPF officer takes 25 years to reach the rank of Commandant, a position they should ideally achieve in 13 years.
Violation of Organisational Integrity: The continued deputation of IPS officers hampers institutional autonomy and the long-term professionalization of CAPFs as elite forces.
Legal and Administrative Implications: The Supreme Court’s recognition of CAPF Group A services as Organised Services implies the government must carry out cadre reviews, amend recruitment rules, and grant Non-Functional Financial Upgradation (NFFU).
NITI Aayog has released its report “Chemical Industry: Powering India’s Participation in Global Value Chains”.
About
This report offers an extensive analysis of India’s chemical sector, highlighting both opportunities and challenges, and outlining a pathway for positioning India as a key player in global chemical markets.
The chemical industry is a vast and diverse sector that encompasses the production, transformation, and distribution of chemical substances.
India has made an ambitious pitch to host the 2036 Olympics, but the International Olympic Committee (IOC) highlighted the counter-concerns over governance issues and rising doping violations in India.
Initiatives Taken by Government
Khelo India: To promote sports at the grassroots level. It includes talent identification, coaching, sports infrastructure development, and organizing competitions at school and university levels.
National Sports Policy: To enhance the quality of sports training, promote participation, and increase the number of athletes competing internationally.
Sports Authority of India (SAI): A key institution responsible for nurturing young talent and providing training facilities.
National Sports Awards: The awards are given annually to recognize and reward excellence in sports.
The World Health Organization (WHO) has launched the “3 by 35” Initiative, calling on countries globally to increase taxes on tobacco, alcohol, and sugary drinks.
About
The world faces an urgent challenge of non-communicable diseases (NCDs) such as heart disease, cancer, and diabetes now account for over 75% of global deaths.
Simultaneously, shrinking development aid and rising public debt have strained health systems, especially in low- and middle-income countries.
Studies suggest a one-time 50% price hike could prevent up to 50 million premature deaths over the next 50 years and raise USD 1 trillion in public revenue over the next decade.
From 2012 to 2022, nearly 140 countries raised tobacco taxes, with real prices rising over 50% on average, demonstrating that large-scale change is possible.
