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Yearly Archives: 2025

दिन के मुख्य समाचार 26-07-2025

मालदीव को पाँच हज़ार करोड़ की मदद;
मालदीव में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता;
‘इंडिया आउट’ से ‘रेड कारपेट’ तक ऐसे आए मोहम्मद मुइज्जू;

News In Short 25-07-2025

In News

  • The World Health Organization (WHO) has issued a warning about a potential global chikungunya epidemic, noting alarming similarities to a major 2004–2005 outbreak and urged early action. 

    • Chikungunya

  • Chikungunya is a mosquito-borne viral disease caused by the chikungunya virus (CHIKV), an RNA virus from the alphavirus genus. 
  • Symptoms:  It causes fever and severe joint pain, which is often debilitating. In some cases it can be deadly.
  • The symptoms of chikungunya are similar to those of dengue fever and Zika virus disease, making it difficult to diagnose.
  • It is transmitted to humans by the bites of infected female mosquitoes, most commonly Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes.

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    Coral Cover in Lakshadweep Saw a 50% Reduction: Study

    Context

  • A study revealed that corals in the Lakshadweep archipelago have declined to half of what they were in 1998.

    • What are Corals?

  • Corals are invertebrates that belong to a large group of animals called Cnidaria.
  • Corals are formed by multiple small, soft organisms known as polyps. 
  • They secrete a rocky chalk-like (calcium carbonate) exoskeleton around themselves for protection. 
  • Coral reefs are therefore created by millions of tiny polyps forming large carbonate structures.

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    ICJ Ruling on Climate Change 

    Context 

  • The International Court of Justice (ICJ) has issued a landmark advisory opinion affirming that countries have a legal obligation under international law to reduce greenhouse gas emissions. 

    • About International Court of Justice (ICJ)

  • It  is the principal judicial organ of the United Nations (UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946.
  • The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands). 
  • The Court’s role is to resolve legal disputes between states and provide advisory opinions on legal questions referred by authorized UN bodies and agencies, based on international law.
  • It is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by the United Nations General Assembly and the Security Council.

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    India-U.K’s Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA)

    Context

  • India and the United Kingdom signed a Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) during Prime Minister Narendra Modi’s visit to the U.K.

    • About

  • This marks India’s first major FTA in over a decade and the UK’s fourth since its exit from the European Union (EU) in 2020.
  • India and the UK finalized the trade pact following over three years of negotiations. 
  • Aim: Making trade easier and more beneficial between India and the United Kingdom.

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    National Sports Governance Bill, 2025

    Context

  • Recently, the Ministry of Youth Affairs and Sports introduced the National Sports Governance Bill, 2025 in the Lok Sabha.

    • Key Objectives of the Bill

  • RTI Compliance: All recognized sports bodies, including the BCCI, will be subject to the Right to Information Act, enhancing public accountability.
  • Athlete Representation: At least 10% of voting members in NSFs need to be sportspersons of outstanding merit, with gender balance mandated in executive committees.
  • Mandates that at least 25% of federation executives be former athletes.
  • Safe Sport Policy: Introduces safeguards against harassment and abuse, especially for women and minors, in line with the POSH Act, 2013.

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    National Cooperative Policy, 2025

    Context

  • The Union Ministry of Cooperation unveiled the National Cooperation Policy – 2025, marking a transformative moment in the history of India’s cooperative movement.

    • What are Cooperatives?

  • A cooperative (or co-op) is an organization or business that is owned and operated by a group of individuals who share a common interest, goal, or need. 
  • These individuals, known as members, participate in the cooperative’s activities and decision-making process, typically on a one-member, one-vote basis, regardless of the amount of capital or resources each member contributes. 
  • The main purpose of a cooperative is to meet the economic, social, or cultural needs of its members, rather than to maximize profits for external shareholders.

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    संक्षिप्त समाचार 25-07-2025

    समाचार में

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संभावित वैश्विक चिकनगुनिया महामारी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें 2004-2005 के एक बड़े प्रकोप से इसकी भयावह समानताएँ बताई गई हैं और शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया गया है।

    • चिकनगुनिया

  • चिकनगुनिया एक मच्छर जनित विषाणुजनित रोग है जो चिकनगुनिया विषाणु (CHIKV) के कारण होता है, जो अल्फावायरस वंश का एक आरएनए विषाणु है।
  • लक्षण: इससे बुखार और जोड़ों में तेज़ दर्द होता है, जो प्रायः दुर्बल कर देने वाला होता है। कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है।
  • चिकनगुनिया के लक्षण डेंगू बुखार और जीका वायरस रोग जैसे ही होते हैं, जिससे इसका निदान मुश्किल हो जाता है।
  • यह संक्रमित मादा मच्छरों, सामान्यतः एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है।

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    लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण में 50% की कमी देखी गई: अध्ययन

    संदर्भ

  • एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि लक्षद्वीप द्वीपसमूह में प्रवाल (कोरल) 1998 की तुलना में आधे रह गए हैं। 

    • प्रवाल विरंजन (Bleaching) के कारण

  • समुद्री हीट वेव और जलवायु परिवर्तन: समुद्री सतह के बढ़ते तापमान से प्रवाल और शैवाल का सहजीवी संबंध टूट जाता है, जिससे व्यापक विरंजन और मृत्यु होती है।
  • महासागर अम्लीकरण: CO₂ के अधिक घुलने से जल का pH कम होता है और प्रवाल को अपनी कठोर संरचना बनाना मुश्किल हो जाता है।
  • प्रदूषण: भूमि से आने वाला अपवाह — जिसमें उर्वरक, कीटनाशक और सीसा जैसे भारी धातुएँ होती हैं — प्रवाल की सेहत को हानि पहुंचाता है।
  • भौतिक व्यवधान: तटीय निर्माण, अव्यवस्थित मछली पकड़ना, तलछटीकरण, और प्रवाल खनन से भित्तियाँ क्षतिग्रस्त या दब जाती हैं।

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    जलवायु परिवर्तन पर ICJ का निर्णय

    संदर्भ

  • अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक ऐतिहासिक परामर्शात्मक मत जारी किया है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि देशों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की कानूनी जिम्मेदारी है।

    • जलवायु परिवर्तन पर हालिया निर्णय के प्रमुख बिंदु

  • न्यायालय ने तीन प्रमुख जलवायु संधियों — 1994 का UNFCCC, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, और 2015 का पेरिस समझौता — तथा अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों की समीक्षा की।
  • इनमें शामिल हैं: UNCLOS (समुद्री कानून), 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 की जैव विविधता पर संधि, और 1994 का मरुस्थलीकरण से लड़ने का समझौता।
  • न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जलवायु कार्रवाई कोई विकल्प नहीं, बल्कि कानूनी दायित्व है।
  • विशेष रूप से विकसित देशों को (UNFCCC की अनुक्रम-I सूची के अंतर्गत) तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करने का दायित्व है।

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