The United States has imposed 50% tariffs on a wide range of Indian merchandise exports starting August 27, 2025.
About
The move combines the 25% tariff announced in July 2025 and an additional 25% “penalty tariff” in August 2025 linked to India’s purchases of Russian oil and defence imports.
Key sectors affected include textiles, apparel, gems and jewellery, shrimp, carpets, leather, and furniture — all of which are labour-intensive and job-generating industries.
Major Goods Exempted from Tariffs: Pharmaceuticals, Electronics and Petroleum products.
Recently, the US decided to acquire about a 10% equity stake in Intel, using funds originally allocated under the CHIPS and Science Act of 2022.
Contemporary Global Relevance
China vs. US rivalry embodies the clash between state-led and free-market approaches.
India follows a hybrid approach: partial privatization, and strong state control in banking and infrastructure.
Many traditionally free-market economies adopted state-capitalist measures (subsidies, bailouts, industrial policies), blurring the boundary between the two models, in the wake of COVID-19.
India’s power sector is grappling with technical and administrative hurdles, compounded by macroeconomic constraints that could shape the nation’s economic trajectory.
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लैंडर्स पर एक संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई।
ग्लैंडर्स
यह एक संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी है जो मुख्य रूप से घोड़ों, गधों या खच्चरों को प्रभावित करती है और बर्कहोल्डेरिया मैलेई नामक जीवाणु के कारण होती है।
यह संक्रमित मांस के माध्यम से मांसाहारी जानवरों में फैलती है और मनुष्यों में भी फैल सकती है, जिससे नाक, फेफड़ों या सेप्टिक संक्रमण जैसे विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एआई शासन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए दो नए संस्थागत तंत्रों के निर्माण के निर्णय की सराहना की है।
परिचय
ये पैनल हैं: संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई और वैश्विक संवाद ऑन एआई गवर्नेंस।
इन पैनलों का उद्देश्य एआई के लाभों और जोखिमों पर विचार करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है।
हाल ही में, अमेरिका ने 2022 के CHIPS और विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से आवंटित धन का उपयोग करके इंटेल में लगभग 10% इक्विटी हिस्सेदारी प्राप्त करने का निर्णय लिया।
मुक्त बाजार पूंजीवाद और राज्य पूंजीवाद मॉडल
मुक्त बाज़ार पूँजीवाद की विशेषता संसाधनों का निजी स्वामित्व, स्वैच्छिक विनिमय और सीमित राज्य विनियमन है।
सरकार की भूमिका मुख्यतः अनुबंधों को लागू करने, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने तक ही सीमित है।
भारत का विद्युत क्षेत्र तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहा है, जिसे व्यापक आर्थिक सीमाओं ने जटिल बना दिया है — ये कारक देश की आर्थिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।
