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Yearly Archives: 2025

CBSE Eases APAAR ID Rule for Board Students

Context

  • The Central Board of Secondary Education (CBSE) has provided partial relaxations to schools regarding the submission of APAAR IDs linked to the List of Candidates (LOC) data for Classes 10 and 12.

    • What is APAAR?

  • The Automated Permanent Academic Account Registry (APAAR) is an initiative under the National Education Policy (NEP) 2020 and aligned with the National Credit and Qualifications Framework (NCrF).
  • Its goal is to assign every student in India a unique, permanent 12-digit ID which acts as their lifelong academic identity.

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    Sushila Karki Sworn in as Nepal’s First Woman

    In News

  • Nepal President Ram Chandra Poudel appointed former Chief Justice Sushila Karki as the country’s first woman Prime Minister.

    • Background 

  • Nepal President dissolved Parliament announcing fresh elections for March 5, 2026. 
  • This decision followed intense Gen Z-led protests that ousted Prime Minister K.P. Sharma Oli, triggered by corruption, misrule, and a controversial social media ban. 
  • Chief Justice Sushila Karki’s appointment, backed by protesters, came after extended consultations involving legal experts, political leaders, and the Army. 

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    Revisiting RTI in the Age of Data Protection

    Context

  • The amendment to the RTI Act through the Digital Personal Data Protection law has sparked concerns over dilution of transparency and citizens’ fundamental right to information.

    • About Right to Information Act (RTI), 2005

  • Aim: It was designed to promote transparency in the functioning of the government by giving citizens the right to access information from public authorities. 
  • Scope: The Act applies to public authorities, which include government departments, ministries, and organizations that are substantially funded by the government.
  • Information Accessible to the Public: Citizens have the right to request information from public authorities. This includes the right to access records, documents, and other information.
  • Exclusions: Information that may compromise national security, breach confidentiality, or harm the integrity of ongoing investigations.

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    India Votes in Favour of Palestine’s Statehood at UN

    Context

  • India has voted in favour of a resolution in the UN General Assembly that endorses the ‘New York Declaration’ on the peaceful settlement of the Palestine issue and implementation of the two-state solution.

    • About

  • The resolution was introduced by France and was adopted with an overwhelming 142 nations voting in favour, 10 against and 12 abstentions.
  • Those voting against included Argentina, Hungary, Israel and the United States. 
  • In the declaration, the leaders agreed to take collective action to end the war in Gaza, to achieve a just, peaceful and lasting settlement of the Israeli-Palestinian conflict.

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    World’s first AI ‘minister’ Diella

    Context

  • Albania has become the first nation to appoint an AI-generated “minister” tasked with tackling corruption.

    • About

  • Albania’s Prime Minister Edi Rama announced the digital minister to his cabinet.
  • The digital assistant is named ‘Diella’ meaning ‘Sun’ and has been given responsibility of taking all decisions related to the public tenders, making them 100% corruption-free. 
  • The AI minister will also have the right to assess tenders and hire talents from across the world. 
  • Origins as a virtual assistant: Diella was initially introduced in January as an AI-powered digital assistant, designed to resemble a woman dressed in traditional Albanian attire.

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    Great Nicobar: Between Maritime Ambition and Ecological Prudence

    The Great Nicobar Island Development Project (GNIDP) embodies India’s “Viksit Bharat” aspirations while raising sharp concerns about ecological resilience and indigenous rights. It has become a flashpoint debate on how the country balances strategic, economic, and environmental imperatives.

    संक्षिप्त समाचार 13-09-2025

    संदर्भ 

  • प्रधानमंत्री मोदी ने “ज्ञान भारतम्” अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम् पोर्टल का शुभारंभ किया।

    • परिचय 

  • अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “ज्ञान भारतम्” का आयोजन “पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना” विषय पर किया जा रहा है। 
  • भारतम् पोर्टल एक समर्पित डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच को तीव्र करना है। 

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    CBSE द्वारा बोर्ड छात्रों के लिए APAAR आईडी नियम में आंशिक छूट

    संदर्भ 

  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों की सूची (LOC) डेटा से जुड़ी APAAR ID की प्रस्तुति को लेकर स्कूलों को आंशिक छूट प्रदान की है।

    • APAAR क्या है?  

  • स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत एक पहल है और यह राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता ढांचा (NCrF) के अनुरूप है। 
  • इसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय, स्थायी 12-अंकों की पहचान संख्या प्रदान करना है, जो उनकी आजीवन शैक्षणिक पहचान के रूप में कार्य करेगी।   

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    सुशीला कार्की द्वारा नेपाल की प्रथम महिला के रूप में शपथ ग्रहण

    संदर्भ 

  • नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

    • पृष्ठभूमि 

  • नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर 5 मार्च 2026 को नए चुनावों की घोषणा की। 
  • यह निर्णय भ्रष्टाचार, कुशासन और एक विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के कारण हुए तीव्र जेन ज़ी-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया, जिसने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से बाहर कर दिया।   

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    डेटा संरक्षण के युग में RTI पर पुनर्विचार

    संदर्भ 

  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के माध्यम से RTI अधिनियम में किए गए संशोधन ने पारदर्शिता और नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार के कमजोर पड़ने को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।

    • सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के बारे में

  •  उद्देश्य: यह अधिनियम सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिले। 
  •  दायरा: यह अधिनियम उन सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिनमें सरकारी विभाग, मंत्रालय और वे संगठन शामिल हैं जिन्हें सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।  

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