प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट संयुक्त रूप से इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (IEEFA) और JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा प्रकाशित की गई है।
मुख्य विशेषताएँ
लक्ष्य की प्राप्ति: 2024 और 2025 के बीच आवेदनों में लगभग चार गुना वृद्धि के बावजूद, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लक्ष्य में से केवल 13.1% ही प्राप्त किया जा सका है।
इस परिप्रेक्ष्य में, वित्त वर्ष 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन का लक्ष्य अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न हितधारकों को नोटिस जारी किए, जिसमें 130 वर्ष प्राचीन मुल्लापेरियार बांध की जर्जर संरचना को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित निर्देशों की मांग की गई।
मुल्लापेरियार बांध
यह एक गुरुत्वाकर्षण आधारित बांध है, जो केरल के इडुक्की ज़िले में पेरियार नदी पर 1887 से 1895 के बीच बनाया गया था।
इस बांध का संचालन और रखरखाव तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, जो 1886 में त्रावणकोर के महाराजा एवं ब्रिटिश सरकार के बीच हस्ताक्षरित 999-वर्षीय पट्टे के अंतर्गत आता है।
2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप एघियन और पीटर हॉविट को नवाचार एवं आर्थिक विकास पर उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए प्रदान किया गया।
आधुनिक आर्थिक विकास की ऐतिहासिक आधार
इस शोध में यह विश्लेषण किया गया कि निरंतर आर्थिक विकास केवल विगत दो सदियों में ही क्यों उभरा, जबकि इतिहास भर में तकनीकी प्रगति होती रही।
शोध में यह तर्क दिया गया कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व तकनीकी ज्ञान मुख्यतः “अनुप्रयुक्त” था, अर्थात् लोग यह जानते थे कि चीजें कैसे कार्य करती हैं, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वे क्यों कार्य करती हैं।
भारत के महापंजीयक (RGI) ने “नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी” रिपोर्ट जारी की, जिसमें प्रमुख जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों, जन्मों में गिरावट, मृत्यु दर में मामूली वृद्धि, एवं जन्म के समय लिंगानुपात तथा पंजीकरण स्तरों में क्षेत्रीय भिन्नताओं को उजागर किया गया।
CRS 2023 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
पंजीकृत जन्म: 2023 में 2.52 करोड़ जन्म पंजीकृत हुए, जो 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम हैं।
कुल जन्म पंजीकरण दर 98.4% रही, जो लगभग पूर्ण कवरेज को दर्शाती है। संस्थागत जन्म: कुल पंजीकृत जन्मों में से 74.7%।
कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की, जिसमें दोनों पक्षों ने संबंधों को पुनर्स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें ऊर्जा संवाद को पुनः प्रारंभ करना भी शामिल है।
परिचय
राजनयिक संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष कनानास्किस, अल्बर्टा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने कनाडाई समकक्ष से भेंट की। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की पुनः नियुक्ति की।
दोनों पक्षों ने शीघ्र ही मंत्री-स्तरीय वार्ताएं शुरू करने पर सहमति व्यक्त की, जिनमें शामिल हैं: द्विपक्षीय व्यापार और निवेश,
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, जिसने कभी एक सामान्य भारतीय को शासन की असाधारण अपारदर्शिता को चुनौती देने का अधिकार दिया था, आज इसकी शक्ति, शासन और अन्य पहलुओं में क्षरण की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
A Chinese coast guard ship and a Philippine government vessel collided near Thitu Island, part of the Spratly Islands.
About the Spratly Islands
The Spratly Islands are a group of over 100 small islands, reefs, and atolls located in the South China Sea.
Thitu Island, also known as Pag-asa Island, is the second-largest naturally occurring island in the Spratly Islands archipelago within the South China Sea.
The Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague ruled that China’s “Nine-Dash Line” has no legal basis under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and it had violated the Philippines’ sovereign rights within its EEZ.
However, China has refused to recognize the decision.
PM Modi launched two new agriculture schemes, the PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY) and the Mission for Aatmanirbharta in Pulses, at a special Krishi programme in New Delhi.
PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana
It is a coordinated initiative involving 36 sub-schemes across 11 ministries, designed to accelerate agricultural progress in aspirational districts.
The scheme targets 100 low-performing agri-districts with an annual outlay of ₹24,000 crore for 6 years (starting from 2025-26).
It will be identified on the basis of three key indicators- low productivity , low cropping intensity and low credit disbursement.
