India and Mongolia inked 10 Memoranda of Understanding (MoUs) during a bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and Mongolian President Khurelsukh Ukhnaa in New Delhi.
Major Agreements and MoUs
Cultural & Educational Exchange: An MoU links India’s Ladakh Autonomous Hill Development Council (Leh) with Mongolia’s Arkhangai Province to deepen Buddhist heritage ties.
India will send a Sanskrit teacher to Mongolia’s Gandantegchinlen (Gandan) Monastery and digitize ancient Buddhist manuscripts, strengthening the historic Nalanda-Gandan connection.
Caste-based atrocities, from rural villages to urban institutions, discrimination and violence against SCs and STs, continue to plague India’s social fabric, despite constitutional guarantees of equality and justice.
गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपना अब तक का सबसे बड़ा एआई हब बनाने के लिए 15 अरब अमेरिकी डॉलर (₹87,520 करोड़) के ऐतिहासिक निवेश की घोषणा की है।
गूगल एआई हब की मुख्य विशेषताएं
उद्देश्य-निर्मित डेटा सेंटर परिसर: यह हब उन्नत एआई अवसंरचना, बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और एक उच्च गति वाले फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क को एकीकृत करेगा, ये सभी एक ही परिसर में स्थित होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे: भारत के पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम में नए अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबलों का निर्माण, वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट की गति को बढ़ाएगा।
विद्युत मंत्रालय ने भारत के विद्युत क्षेत्र में सुधार और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है।
प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं?
राज्य विद्युत नियामक आयोग राष्ट्रीय शुल्क नीति के अनुरूप शुल्क निर्धारित करेंगे और देरी से बचने के लिए स्वतः ही शुल्कों में संशोधन कर सकते हैं।
समय पर लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए शुल्क आदेश वित्तीय वर्ष से पहले प्रकाशित किए जाने चाहिए।
मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने चार वर्ष पूरे कर लिए हैं।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP)
इसे 2021 में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने और पूरे भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए लॉन्च किया गया था।
यह किसी एक मंत्रालय के अधीन नहीं है, बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा समन्वित है।
कपड़ा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के सचिव से भेंट की।
प्रमुख विशेषताएँ
भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 41.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
भारत सऊदी अरब के कपड़ा और परिधान क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (517.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) बनकर उभरा है, जिसने 2024 में सऊदी अरब के कुल कपड़ा एवं परिधान आयात में 11.2% हिस्सेदारी प्राप्त की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के मध्य नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत एवं मंगोलिया ने 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
प्रमुख समझौते और समझौता ज्ञापन
सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान: बौद्ध विरासत संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत के लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (लेह) को मंगोलिया के अरखांगई प्रांत से जोड़ने वाला एक समझौता ज्ञापन ।
भारत मंगोलिया के गंडांटेगचिनलेन (गंडन) मठ में एक संस्कृत शिक्षक भेजेगा और प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करेगा, जिससे ऐतिहासिक नालंदा-गंडन संबंध सुदृढ़ होंगे।
समानता और न्याय की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी संस्थानों तक जाति आधारित अत्याचार, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव तथा हिंसा, भारत के सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है।
