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Monthly Archives: August 2025

India’s Unique Dairying Model and Its Challenges

Context

  • India’s low-cost, cooperative-led dairying model ensures global price competitiveness, but its dependence on cheap labour and low productivity poses long-term sustainability challenges.

    • Dairy Sector of India

  • Global Leadership: India is the world’s largest milk producer, contributing 24.76% of global milk output.
  • Production Growth: Milk production rose from 146.31 million tonnes in 2014-15 to 239.30 million tonnes in 2023-24.
  • Economic Contribution: Dairy is India’s single largest agricultural commodity, contributing 5% to GDP and employing over 8 crore farmers.
  • Growth Performance: Livestock sector grew at a CAGR of 7.9% (2014-15 to 2020-21), outpacing the agriculture sector.

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    Jan Vishwas 2.0

    Context

  • The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025 was introduced in Lok Sabha.  

    • Need for the Amendment

  • More than 75% of all crimes are defined under laws that regulate areas beyond core criminal justice, such as shipping, taxation, financial institutions, and municipal governance.
  • There are some inexplicably high punishments for seemingly routine offences.
  • While many such criminal provisions are rarely enforced, they may lead to the arbitrary exercise of power by the state. 
  • The excessive criminalisation further burdens India’s already burdened legal system. 

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    100th Anniversary of Vitthalbhai Patel as First Indian Speaker

    Context

  • All India Speakers’ Conference held in New Delhi, marking the 100th anniversary of Vitthalbhai Patel’s election as the first Indian Speaker of the Central Legislative Assembly.

    • The Central Legislative Assembly (CLA)

  • The Central Legislative Assembly (CLA) was the lower house of the Indian Legislature in British India, established by the Government of India Act 1919 as part of the Montagu-Chelmsford Reforms. 
  • The 1919 Act created a two-house system: the Central Legislative Assembly (lower house) and the Council of State (upper house).
  • The CLA was constituted in 1921 following the 1920 elections.
  • Composition: It had 145 members, with 104 being elected and the remaining 41 nominated by the Governor-General. 

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    संक्षिप्त समाचार 25-08-2025

    संदर्भ 

  • हवाई का किलाउएआ ज्वालामुखी, जो विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ने पुनः विस्फोट शुरू कर दिया है।

    • किलाउएआ के बारे में 

  • यह हवाई द्वीपसमूह में स्थित छह सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
  •  यह एक शील्ड ज्वालामुखी है और विस्फोटक विस्फोटों की बजाय प्रवाही लावा प्रवाह के लिए जाना जाता है। 

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    भारत में क्रूज पर्यटन

    संदर्भ 

  • भारत का क्रूज़ पर्यटन अपने विस्तृत नदियों, समुद्री तटों और बंदरगाहों का लाभ उठाकर अद्वितीय मनोरंजन एवं सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हुए तीव्रता से विकसित हो रहा है।

    • क्रूज़ पर्यटन

  • यह नदियों, समुद्रों एवं नहरों के साथ प्रकृति-आधारित यात्रा का अवसर प्रदान करता है, जो विविध स्थलों तक सुरक्षित और समावेशी पहुँच सुनिश्चित करता है। संपर्क और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को रोजगार सृजन के माध्यम से बढ़ावा देता है।
  • भारत क्रूज़ पर्यटन के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसमें 7,500 किमी लंबे समुद्री तट के साथ 12 प्रमुख एवं 200 लघु बंदरगाह, 20,000 किमी से अधिक नौगम्य जलमार्ग जो लगभग 400 नदियों को जोड़ते हैं, तथा कई तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 1,300 द्वीप शामिल हैं। 

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    आक्रामक प्रजातियों से निपटने की लागत

    संदर्भ 

  • नेचर इकोलॉजी & एवोल्यूशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार, आक्रामक गैर-देशी पौधों और जानवरों ने 1960 से अब तक विश्व स्तर पर $2.2 ट्रिलियन से अधिक की क्षति पहुँचाई है, और यह पाया गया कि वास्तविक लागत पहले के अनुमान से 16 गुना अधिक हो सकती है।

    • आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (IAS) 

  • आक्रामक प्रजातियाँ वे गैर-देशी वनस्पति और जीव हैं जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं—जिसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था या मानव स्वास्थ्य शामिल है।  
  • वैश्विक स्तर पर, पौधे सबसे अधिक हानि पहुँचाने वाली आक्रामक श्रेणी रहे, जिनसे $926.38 बिलियन की लागत आई,

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    रेत पुनर्भरण अध्ययन के बिना नदी तल खनन की अनुमति नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

    संदर्भ 

  •  रेत खनन से होने वाले पर्यावरणीय हानि को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी नदी तल में खनन की अनुमति बिना वैज्ञानिक अध्ययन के नहीं दी जा सकती।

    • परिचय

  • न्यायालय ने इस “पुनर्भरण अध्ययन” को अनिवार्य आवश्यकता बताया, और जम्मू-कश्मीर में एक खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति को रद्द करने वाले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश को बरकरार रखा। 
  • न्यायालय ने यह भी बल दिया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आवश्यक है ताकि वैज्ञानिक रूप से सतत दोहन की सीमाओं का निर्धारण किया जा सके और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोका जा सके। 

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    भारत का अद्वितीय डेयरी मॉडल और इसकी चुनौतियाँ

    संदर्भ 

  • भारत का कम लागत वाला, सहकारी नेतृत्व वाला दुग्ध उत्पादन मॉडल वैश्विक मूल्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है, लेकिन सस्ती श्रम पर निर्भरता और कम उत्पादकता दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।

    • भारत का दुग्ध क्षेत्र

  • वैश्विक नेतृत्व: भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24.76% का योगदान देता है।
  • उत्पादन वृद्धि: दूध उत्पादन 2014–15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2023–24 में 239.30 मिलियन टन हो गया।

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    जन विश्वास 2.0

    संदर्भ 

  • जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

    • मुख्य प्रावधान

  • अपराधों का अपराधमक्तिकरण: यह विधेयक 17 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुछ अपराधों और दंडों को अपराधमुक्त या तर्कसंगत बनाना है।
  • इनमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988; विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009; शिक्षु अधिनियम, 1961; और नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 शामिल हैं।

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