एक हालिया अध्ययन वैश्विक स्तर पर युवा वनों की ओर हो रहे परिवर्तन को प्रकट करता है, जिससे पुराने, कार्बन-समृद्ध वनों के घटने के कारण कार्बन संतुलन बाधित हो रहा है।
वन की आयु का महत्व
युवा वन तीव्रता में तीव्रता से वृद्धि हो रही है और 20 वर्ष से कम आयु वाले वन पुराने वनों की तुलना में 20 गुना अधिक CO₂ अवशोषित कर सकते हैं।
हालांकि, वे पुराने वनों की तुलना में बहुत कम कार्बन संग्रहित करते हैं।
यह धारणा तीव्रता से सुदृढ़ हो रही है कि भारत को सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक “उत्पाद राष्ट्र” बनना चाहिए, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक टैरिफ के मद्देनज़र।
उत्पाद राष्ट्र क्या है?
“उत्पाद राष्ट्र” एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उस देश के लिए किया जाता है जो केवल सेवा प्रदाता या आउटसोर्सिंग केंद्र नहीं रहता, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माता बनता है।
उत्पाद राष्ट्र की प्रमुख विशेषताएँ: नवाचार पर ध्यान: श्रम या सेवाएं प्रदान करने के बजाय अनुसंधान, विकास और बौद्धिक संपदा निर्माण पर बल।
‘विदेशी’ या ‘विदेशी प्रवासी’ होने की अवधारणा, जो सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए आरक्षित होती है, अब भारत में आंतरिक प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक विस्थापन के अनुभव को व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग की जा रही है।
प्रवासी की परिभाषा
‘प्रवासी’ शब्द नीति और अकादमिक चर्चाओं में तब प्रमुखता से आया जब भारतीय प्रवासी पर उच्च स्तरीय समिति ने 2001–02 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।
यह शब्द राष्ट्रीय सीमाओं के आधार पर परिभाषित किया गया है और विदेशों में बसे समुदायों की छवि प्रस्तुत करता है — जैसे कनाडा में पंजाबी, मलेशिया में तमिल, पूर्वी अफ्रीका में गुजराती।
भारत भर के सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) के विश्लेषण से पता चलता है कि 31% सांसदों और 29% विधायकों ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक आरोप घोषित किए हैं।
राजनीति का अपराधीकरण
राजनीति का अपराधीकरण उन व्यक्तियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है और जो चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं।
गंभीर आपराधिक आरोपों में वे अपराध शामिल हैं जिनकी अधिकतम सजा पाँच वर्ष या उससे अधिक है, या जो गैर-जमानती हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह बल देकर कहा है कि भारत में महिलाओं की रोजगार दर 2017-18 से 2023-24 के बीच लगभग दोगुनी हो गई है।
महिलाओं की श्रम भागीदारी में हालिया प्रवृत्ति
पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2023-24 के अनुसार, महिलाओं की कार्य भागीदारी दर (WPR) 2017-18 में 22% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गई है, जबकि बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है।
ग्रामीण महिला रोजगार में 96% की वृद्धि हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 43% की।
भारत और फिजी ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए पहलें शुरू की हैं, जिनमें सुवा स्थित भारत के उच्चायोग में एक रक्षा अताशे पद की स्थापना शामिल है, जो प्रशांत द्वीपों को भी कवर करेगा। (India and Fiji unveiled initiatives to bolster defence and maritime security cooperation, including the creation of a Defence Attache post at the High Commission of India in Suva, which will also cover the Pacific Islands.)
भारत-फिजी संबंध
ऐतिहासिक संबंध: भारत-फिजी संबंधों की शुरुआत 1879 में हुई थी। आगामी चार दशकों में लगभग 60,553 भारतीयों को गन्ने के खेतों में कार्य करने के लिए लाया गया, जिससे एक जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय की नींव पड़ी जिसे गिरमिटिया कहा जाता है।
FIPIC: 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी का दौरा किया; यह यात्रा भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) के उद्घाटन शिखर सम्मेलन के साथ हुई, जिसने प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक और प्रतिबंधित भाषणों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं है।
संवैधानिक पृष्ठभूमि
अनुच्छेद 19(1)(a): सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
इसमें राजनीतिक भाषण, असहमति, प्रेस की स्वतंत्रता, कलात्मक अभिव्यक्ति आदि शामिल हैं।
हाल ही में भारत की संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025’ पारित किया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक चिंताओं वाले कुछ गेमिंग प्रारूपों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करना है।
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