भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से छात्रों से हैम रेडियो के माध्यम से संवाद किया। यह संवाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से हुआ और इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति प्रेरित करना था।
हैम रेडियो क्या है?
हैम रेडियो को अमैच्योर रेडियो के नाम से भी जाना जाता है।
यह एक लाइसेंस प्राप्त रेडियो सेवा है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार स्थापित करती है।
भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सूचित किया है कि वह अमेरिका से आयातित उत्पादों पर लगभग 724 मिलियन डॉलर के प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने का प्रस्ताव रख रही है।
परिचय
यह कदम अमेरिका द्वारा 3 मई 2025 से भारत से आयातित यात्री वाहनों, हल्के ट्रकों और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 25% एड वेलोरम शुल्क लगाने के निर्णय के बाद उठाया गया है।
भारत ने प्रस्तावित किया है कि वह अमेरिका से आने वाले चयनित उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर WTO के अंतर्गत दी गई व्यापार रियायतों को निलंबित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों के एक कार्यक्रम में कहा कि विश्व भर में फैले 3.5 करोड़ भारतीय प्रवासी भारत का “गौरव” हैं।
मुख्य विशेषताएँ
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि त्रिनिदाद और टोबैगो के छठी पीढ़ी के भारतीय मूल के नागरिकों को जल्द ही OCI (ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया) कार्ड मिलेगा।
यह भारत की ओर से कैरेबियाई देशों के लिए पहला ऐसा कदम है, जो 2025 में गिरमिटिया आगमन की 180वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है।
भारत का खिलौना उद्योग एक बड़े परिवर्तन से गुज़रा है और अब यह घरेलू स्तर पर निर्माण कर रहा है और 153 देशों को निर्यात कर रहा है।
भारत का खिलौना क्षेत्र: ऐतिहासिक संबंध
भारत में खिलौना निर्माण की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 2500 ईसा पूर्व) से जुड़ी है, जहाँ मृदा , लकड़ी और कपड़े से बने खिलौने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते थे।
चन्नापटना की लकड़ी के खिलौने और कोंडापल्ली की मूर्तियाँ अपनी पर्यावरण-अनुकूल कारीगरी और क्षेत्रीय विषयों के लिए प्रसिद्ध हैं।
छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में मई 2025 की उस परामर्श को वापस ले लिया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), निजी संस्थाओं और अन्य विभागों को सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया था।
पृष्ठभूमि
मई 2025 के आदेश में 2020 के एक परिपत्र और राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता (NWPC), 2023 का उदाहरण दिया गया था, जिसमें वैज्ञानिक वन प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया था।
यह आदेश जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 2023 की उन दिशानिर्देशों से टकराता था, जो ग्राम सभाओं और उनकी CFR प्रबंधन समितियों (CFRMCs) को CFR योजनाएं स्वतंत्र रूप से तैयार करने और अनुमोदित करने का अधिकार देते हैं, और केवल बाद में वन विभाग से परामर्श की आवश्यकता होती है।
5 जुलाई 2025 को भारत ने अपने सहकारिता मंत्रालय की चौथी वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दोनों को एक साथ मनाया, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान मनाया गया।
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