हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC) फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ, जिसमें पृथ्वी के समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गईं।
सम्मेलन (2025) के प्रमुख निष्कर्ष
उच्च समुद्री संधि (High Seas Treaty) लागू होने के करीब: 60 आवश्यक देशों में से 56 ने बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन (BBNJ) समझौते की पुष्टि कर दी है।
स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ और वित्तीय योगदान: यूरोपीय आयोग ने 1 बिलियन यूरो महासागर संरक्षण और सतत मछली पकड़ने के लिए देने की घोषणा की। फ्रेंच पोलिनेशिया ने अपनी पूरी विशेष आर्थिक क्षेत्र को शामिल करते हुए विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की योजना घोषित की।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने अपनी वैश्विक सूखा परिदृश्य रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सूखे की बढ़ती आवृत्ति और भौगोलिक प्रसार को उजागर किया गया है।
सूखा क्या है?
सूखा ऐसे समय को दर्शाता है जब जल स्रोतों या जलाशयों में हाइड्रोलॉजिकल असंतुलन देखा जाता है, सामान्यतः “सामान्य से अधिक शुष्क” मौसम की स्थिति द्वारा चिह्नित।
यह स्थिति मुख्य रूप से कम वर्षा से उत्पन्न होती है और उच्च तापमान या तीव्र वायु जैसी परिस्थितियाँ इसे और अधिक तीव्र बना देती हैं, साथ ही मानवीय गतिविधियाँ भी इसकी गंभीरता बढ़ा सकती हैं।
भारत और क्रोएशिया ने दीर्घकालिक रक्षा सहयोग योजना विकसित करने पर सहमति जताई है।
मुख्य विशेषताएं
दोनों पक्षों ने एक दीर्घकालिक रक्षा सहयोग योजना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की जिसमें शामिल हैं:
कृषि, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और ज़ाग्रेब में हिंदी के एक आईसीसीआर अध्यक्ष की स्थापना पर समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए।
दो वर्षों के बड़े कूटनीतिक गतिरोध के बाद, भारत और कनाडा ने उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है और व्यापार समझौते, वीज़ा सेवाएं, तथा अन्य संवाद तंत्रों को पुनः शुरू करने पर चर्चा की है।
परिचय
ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G7 आउटरीच सत्र के अन्योत्तर हुई बातचीत के दौरान लिए गए।
नेताओं ने व्यापार समझौते (EPTA) पर स्थगित हुई वार्ताओं को पुनः शुरू करने की महत्ता पर चर्चा की, ताकि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।
