भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने तेलंगाना के पेद्दापल्ली के गुंडाराम रिजर्व फ़ॉरेस्ट में 11 नए शिलालेखों को प्रलेखित किया है।
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ये शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व छठी शताब्दी के बीच के हैं और सातवाहन काल तथा दक्षिण भारत के प्रारंभिक सांस्कृतिक-राजनीतिक परिदृश्य की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
लिपि और भाषा: शिलालेख प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में हैं।
भारत ने आतंक वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।
समाचार के बारे में अधिक जानकारी
भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसी संस्थाओं से पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता की समीक्षा करने का आग्रह कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास निधि आतंक वित्तपोषण की ओर मोड़ी न जाए।
भारत पाकिस्तान को फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे सूची में डालने का समर्थ कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके वित्तीय तंत्र की कठोर निगरानी की जाए ताकि आतंक वित्तपोषण को रोका जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में विजिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट के उद्घाटन के दौरान कहा कि तटीय राज्य और बंदरगाह शहर विकसित भारत के प्रमुख विकास केंद्र बनेंगे।
बंदरगाह अर्थव्यवस्था क्या है?
बंदरगाह अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों और मूल्य को संदर्भित करती है जो बंदरगाहों के संचालन और विकास के माध्यम से उत्पन्न होते हैं।
ये वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
ग्लोबल एलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप (GAME) और नीति आयोग ने भारत के कई राज्यों में जीवंत उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।
मास एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में
यह छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के व्यापक निर्माण को संदर्भित करता है, जो रोजगारों, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रभाव को उत्पन्न करते हैं।
यह समावेशी व्यवसाय सृजन पर बल देता है, जिससे लाखों लोग रोजगार खोजने वाले की बजाय रोजगार देने वाले बन सकें, जबकि पारंपरिक उद्यमिता प्रायः उच्च-विकास स्टार्टअप पर केंद्रित होती है।
भारत में संसदीय निगरानी की प्रभावशीलता पर प्रायः प्रश्न उठाए जाते हैं, जबकि संविधान विधायी जाँच के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करता है। इस तंत्र को सशक्त बनाना पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुसाशन के लिए आवश्यक है।
