Monthly Archives: February 2025

दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्त्ताओं ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के मसौदा नियमों के कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है।

न्यायिक प्रक्रियाओं, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान और कानून प्रवर्तन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एकीकृत करके, भारत परिचालन को सुव्यवस्थित कर रहा है, देरी को कम कर रहा है और न्याय को सभी के लिए अधिक सुलभ बना रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों में संसदीय क्षेत्र की संख्या कम नहीं की जाएगी।

भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने हाल ही में टी हॉर्स रोड के ऐतिहासिक महत्त्व पर प्रकाश डाला तथा तिब्बत के माध्यम से भारत-चीन व्यापार को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका पर बल दिया।