आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का ऋण बाजार अभी भी अल्प-पूंजीकृत है, तथा जोखिमपूर्ण उधारकर्त्ता इस तक पहुँच पाने में असमर्थ हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में “मजबूत संस्थानों” के निर्माण का आह्वान किया गया है, जो श्रमिकों को मध्यम और उच्च-कुशल रोजगारों में स्थानांतरित करने में सहायता कर सकते हैं, जहां AI उन्हें बदलने के बजाय उनके प्रयासों को बढ़ा सकता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मानसिक स्वास्थ्य और देश के आर्थिक भविष्य के बीच संबंध पर प्रकाश डालता है, तथा उत्पादकता, आर्थिक विकास और समग्र कल्याण पर इसके प्रभाव पर बल देता है।
हाल ही में, MeitY ने आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।
एक ऐतिहासिक कदम के अंतर्गत, कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लागू करने का आदेश जारी किया, जिसमें असाध्य रूप से बीमार मरीजों को सम्मान के साथ मरने की अनुमति दी गई थी।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जो भारत की आर्थिक प्रगति का व्यापक और यथार्थवादी आकलन प्रस्तुत करता है।
