UIDAI ने आधार प्रमाणीकरण के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन व्यवस्था

समाचार में

• हाल ही में, MeitY ने आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।

2025 संशोधन की मुख्य विशेषताएं

• आधार प्रमाणीकरण के दायरे का विस्तार: सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को विशिष्ट सार्वजनिक हित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति देता है।
  • ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में विस्तार, सरकारी पहलों से परे सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना।
• जीवन-यापन और सेवा वितरण में आसानी बढ़ाना: आधार प्रमाणीकरण से निवासियों के लिए सेवा सुलभता में सुधार होगा, नौकरशाही और देरी में कमी आएगी।
  • सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वसनीय लेनदेन सुनिश्चित करता है।
• आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया: संस्थाओं को एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से संबंधित मंत्रालय या विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आवेदनों की जांच करेगा और सिफारिशें देगा।

संशोधनों का महत्व

• आधार-आधारित समाधानों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करके नवाचार को बढ़ावा देना।
• ज्ञान प्रसार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देता है।
• कुशल सेवा वितरण के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करता है।
• विनियामक निरीक्षण सुनिश्चित करना, गोपनीयता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना।

आधार के बारे में जानें

• आधार एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) (आधार अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित) द्वारा भारत के निवासियों को जारी की जाती है।
• आधार बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा पर आधारित है। प्रत्येक आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है, जिससे दोहराव को रोका जा सके तथा सटीकता सुनिश्चित हो सके।
• आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।

आधार का विधिक ढांचा

• आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7: सरकार भारत या राज्यों के समेकित कोष द्वारा वित्त पोषित लाभ, सब्सिडी और सेवाओं तक पहुँचने के लिए आधार की आवश्यकता कर सकती है।
• आधार पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2018): आधार संवैधानिक है, लेकिन बैंक खाते, मोबाइल नंबर या स्कूल प्रवेश जैसी निजी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है।
• आधार मेटाडेटा प्रतिधारण: UIDAI प्रमाणीकरण डेटा को छह महीने से अधिक संग्रहीत नहीं कर सकता है।
• आधार और गोपनीयता: गोपनीयता का अधिकार (2017) पुट्टस्वामी निर्णय ने पुनः पुष्टि की कि आधार डेटा को सुरक्षित किया जाना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Source: TH