केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NBS सब्सिडी से परे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
भारत ने हाल ही में UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) प्रस्तुत की है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) सूची और उत्सर्जन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दिया गया है।
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल (2016) और मॉडल जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम (2023) में संशोधन किया है।
विदेश नीति में एक वृहद रणनीति के लिए भारत की खोज एक जटिल एवं विकासशील यात्रा है, जो एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने की इसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।
