The Union Cabinet has approved the proposal of the Department of Fertilizers for extension of One-time Special Package on Di-Ammonium Phosphate (DAP) beyond the NBS subsidy @ Rs 3,500 per MT.
India recently submitted its Fourth Biennial Update Report (BUR-4) detailing its Greenhouse Gas Emission (GHG) inventory and the efforts it has taken to curb emissions to the UNFCCC.
Recently, the Union Home Ministry has amended the Model Prison Manual (2016) and the Model Prisons and Correctional Services Act (2023) to address and eliminate caste-based discrimination within prisons across the country.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NBS सब्सिडी से परे डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
भारत ने हाल ही में UNFCCC को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4) प्रस्तुत की है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) सूची और उत्सर्जन को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दिया गया है।
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