हाल ही में, यूरोप में गैर-लाभकारी समूहों ने यूरोपीय आयोग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यूरोपीय संघ (EU) के 2030 उत्सर्जन लक्ष्य पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से कम पड़ रहे हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या से जुड़े सात लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण का दूसरा दौर आयोजित किया।
भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति लंबे समय से वाद-विवाद का विषय रही है, जो लंबित मामलों की चुनौती से निकटता से जुड़ी हुई है। अप्रैल 2024 तक, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित रहे, जबकि 30% न्यायिक पद रिक्त रहे।
