राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा।
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को स्वीकृति दी, जिसमें 1940 करोड़ रुपये का केंद्रीय योगदान शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
पिछले कुछ वर्षों में दृष्टिकोण में आए परिवर्तन के कारण भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की माँग बढ़ रही है।
हालिया शोध में एक प्रमुख प्रोटीन की पहचान की गई है, जो पार्किंसंस रोग और अन्य मस्तिष्क संबंधी स्थितियों के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने “बुलडोजर न्याय” पर असहमति व्यक्त की है, जहाँ आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है।
नेचर सिटीज में प्रकाशित एक नए अध्ययन में पाया गया है कि विश्व भर के शहर, विशेष रूप से एशिया में, बाह्य विस्तार की अपेक्षा ऊर्ध्वगामी वृद्धि तीव्र गति से हो रही हैं।
हाल ही में, केंद्र ने राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश-अनुकूल सुधारों के लिए कहा, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में काफी कम हो गया।
दोषी है तो भी क़ानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं गिरा सकते किसी का घर;
आरोपी होने पर ही कैसे ढहाया जा सकता है किसी का मकान;
Law doesn’t allow razing of homes of accused: SC
Editorial Analysis in Hindi