उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बच्चों से संबंधित अश्लील कृत्य को निजी तौर पर देखना, डाउनलोड करना, संग्रहीत करना, रखना, वितरित करना या प्रदर्शित करना, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है।
