The Indian delegation attended the first in-Person meeting of the Supply Chain Council of the Indo-Pacific Economic Forum (IPEF) for Prosperity held in Washington DC followed by the Crisis Response Network meeting.
A recent government report revealed that 98.91% of atrocities against Scheduled Tribes (STs) in 2022 were concentrated in 13 states.
The Supreme Court held that viewing in private, downloading, storing, possessing, distributing or displaying pornographic acts involving children, attract criminal liability under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), 2012 and the Information Technology Act, 2000.
The recurrence of industrial disasters in India underscores the need for urgent reforms in the inspection system, especially in hazardous industries where accidents have caused loss of life, injuries, and property damage.
व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO) वैज्ञानिकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय नेटवर्क में इन्फ्रासाउंड अनुसंधान और इसकी परिचालन क्षमताओं पर केंद्रित है।
भारत में औद्योगिक आपदाओं की पुनरावृत्ति निरीक्षण प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेष रूप से खतरनाक उद्योगों में जहां दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की हानि, चोटें और संपत्ति की क्षति हुई है।
एक हालिया सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में अनुसूचित जनजातियों (STs) के विरुद्ध 98.91% अत्याचार 13 राज्यों में केंद्रित थे।
भारतीय शहर परिवहन क्रांति के किनारे पर हैं, स्वीकृत मेट्रो रेल परियोजनाओं पर 3 ट्रिलियन रुपये (2022-2027 के बीच) खर्च किए जाने का अनुमान है।
इस अवसर पर, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) ने 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों तथा छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में शहरी अवसंरचना की तन्यकता में सुधार के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की पहल शुरू की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 2,602.98 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास योजना को मंजूरी दे दी है।
Editorial Analysis