समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा (IPEF) बैठक

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित समृद्धि के लिए भारत-प्रशांत आर्थिक मंच (IPEF) की आपूर्ति श्रृंखला परिषद की पहली व्यक्तिगत बैठक में भाग लिया, जिसके बाद संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क की बैठक में भाग लिया।

मुख्य अंश

• परिषद ने तीन क्षेत्रों से संबंधित तीन कार्य योजना दल स्थापित किए, अर्थात् सेमीकंडक्टर; बैटरी पर ध्यान केंद्रित करने वाले महत्वपूर्ण खनिज; और रसायन।
  • इसके अतिरिक्त क्रॉस कटिंग मुद्दों के लिए दो उप-समितियाँ भी स्थापित की गईं।
• लॉजिस्टिक्स और वस्तुओं की आवाजाही पर उप-समिति IPEF क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स सेवाओं तथा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयासों को सुविधाजनक बनाएगी।
• डेटा और एनालिटिक्स पर उप-समिति आपूर्ति श्रृंखला विवरण एवं जोखिम के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने के लिए IPEF देशों द्वारा पहले से किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएगी।

समृद्धि के लिए हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा (IPEF)

• IPEF को 2022 में टोक्यो, जापान में लॉन्च किया गया था, जिसमें 14 देश सम्मिलित हैं – ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और यूएसए।
• IPEF क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भागीदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना चाहता है।
• IPEF ब्लॉक एक साथ, विश्व के आर्थिक उत्पादन का 40 प्रतिशत और व्यापार का 28 प्रतिशत भाग है।
• ढांचा चार स्तंभों के आसपास संरचित है;
  • व्यापार (स्तंभ I);
  • आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II);
  • स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III); और
  • निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV)।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता 

• IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौता (स्तंभ II समझौता) 2024 में प्रभावी हुआ, जिसका उद्देश्य साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। 
• इस समझौते के तहत, तीन संस्थागत निकाय बनाए गए हैं, अर्थात्
  • आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC),
  •  संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क (CRN) और 
  • श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड (LRAB)।

आगे की राह

• तकनीकी प्रगति में वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की मांग के कारण प्रतिमान परिवर्तन ने महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण महत्व को सामने ला दिया है।
• मुख्य चुनौतियों में से एक इसकी सांद्रता और वैश्विक बाजार की गतिशीलता के कारण आपूर्ति जोखिम है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य अस्थिरता तथा अनिश्चितता हो सकती है जिससे आपूर्ति में व्यवधान हो सकता है।
• यहां भारत के पास अपने कच्चे माल की आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक स्रोतों के रूप में सदस्यों पर विचार करने का अवसर है। इससे इन इनपुट के लिए चीन पर भारत की अत्यधिक निर्भरता कम हो सकती है।

Source: PIB