National Income

National Income: Meaning, Measures, Accounting Methods & More

National Income (NI) is a fundamental concept in economics, acting as a key metric for gauging a country's economic performance..
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), पिछड़े वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
Constitutional Bodies in India

Constitutional Bodies in India

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The Constitution of India provides for various Constitutional Bodies in India that play a pivotal role in the administration and ensure the smooth functioning of the democracy.
भारत के द्वीप समूह

भारत के द्वीप समूह: अंडमान एवं निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विस्तृत रुप से फैले हुए, भारतीय द्वीप या भारत के द्वीप रणनीतिक महत्त्व और समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं।
Attorney General of India (AGI)

Attorney General of India (AGI)

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The Attorney General of India (AGI), a constitutional body, stands as a pillar of the country’s legal system..
राज्य सूचना आयोग (SIC)

राज्य सूचना आयोग (SIC)

राज्य सूचना आयोग (SIC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है।
Model Code of Conduct (MCC)

Model Code of Conduct (MCC): Its Evolution, Features, Provisions & Criticism

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The Model Code of Conduct (MCC) stands as a bulwark of ethical conduct in India's electoral landscape, guiding the behavior of political parties and candidates during the elections.
The Supreme Court of India

The Supreme Court of India

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The Supreme Court of India, the apex judicial body, is a federal court, the highest court of appeal, and the guardian of the constitution.
Comptroller and Auditor General of India (CAG)

Comptroller and Auditor General of India (CAG)

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The Comptroller and Auditor General of India (CAG), a constitutional body, stands as a bulwark of financial oversight and accountability.
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक सांविधिक निकाय है, जिसे सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई है।