नीति आयोग (NITI Aayog)

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नीति आयोग (NITI Aayog)
नीति आयोग (NITI Aayog)

नीति आयोग (NITI Aayog) या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत के विकास संबंधी दृष्टिकोण, एजेंडा और रणनीतियों को आकार देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थापना के पश्चात् से ही नीति आयोग ने केंद्र और राज्यों को राष्ट्र की विकास यात्रा में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। NEXT IAS का इस लेख का उद्देश्य नीति आयोग, इसकी स्थापना, गठन, उद्देश्य, कार्य, भूमिकाओं और अन्य संबंधित पहलुओं का विस्तार से समझाना है।

  • नीति आयोग (National Institution for Transforming India) भारत सरकार (GoI) का एक प्रमुख नीति ‘थिंक टैंक’ है, जो देश के लिए रणनीतिक दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • यह एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है, जो भारत सरकार को दिशात्मक और नीतिगत दोनों तरह के इनपुट प्रदान करता है तथा केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
  • इसके मुख्य मिशन में विकास प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण दिशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करना तथा विकास के लिए विचारों का इनक्यूबेटर बनना शामिल है।
  • भारत सरकार ने मार्च 1950 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र की आर्थिक रणनीति की देखरेख के लिए योजना आयोग की स्थापना की थी।
    • यह आयोग शुरुआती वर्षों में प्रभावी रहा। यद्यपि, समय के साथ, इस पर बहुत अधिक केंद्रीयकृत होने तथा भारत के राज्यों की विविध आवश्यकताओं और बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।
  • इसलिए केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2014 को तत्कालीन योजना आयोग को समाप्त कर दिया।
  • पूर्ववर्ती योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान) नामक एक नई संस्था की स्थापना की गई। योजना आयोग के समान, नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई थी।
  • इस प्रकार, नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है (अर्थात संविधान द्वारा निर्मित नहीं) और न ही सांविधिक निकाय है (अर्थात संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं)।

नीति आयोग का गठन इस प्रकार है:

भारत के प्रधान मंत्री, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

  • नीति आयोग की शासी परिषद में निम्न शामिल हैं:
    • सभी राज्यों के मुख्यमंत्री,
    • विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (अर्थात दिल्ली, पुदुच्चेरी और जम्मू और कश्मीर) और
    • बिना विधानमंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
  • नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषदें एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित की जाती हैं।
  • नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात भारत के प्रधानमंत्री आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय परिषद का गठन करते हैं। एक क्षेत्रीय परिषद में एक विशेष क्षेत्र में स्थित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
  • क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति द्वारा की जाती है।

भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में प्रासंगिक विषयों का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों और चिकित्सकों को नामित करते हैं।

नीति आयोग का पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा निम्नलिखित से मिलकर बना है।

  • अध्यक्ष: भारत के प्रधान मंत्री।
  • उपाध्यक्ष: इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
    • इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
  • पूर्णकालिक सदस्य: इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
  • अंशकालिक सदस्य: अधिकतम 2, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रासंगिक संस्थानों से।
    • अंशकालिक सदस्य रोटेशन (Rotation) पर होते हैं।
  • पदेन सदस्य: प्रधान मंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य।
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी: इन्हें प्रधान मंत्री द्वारा भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
  • सचिवालय: आवश्यकतानुसार।
नीति आयोग का पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा

नीति आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
  • मजबूत राज्य ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इस विचार को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के साथ निरंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल (Structured Support initiatives) और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देना।
  • ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने और उन्हें क्रमिक रूप से सरकार के उच्च स्तरों पर संगठित करने के लिए तंत्र विकसित करना।
  • हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का खतरा हो सकता है।
  • रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति तैयार करना, एवं उनकी प्रगति एवं प्रभावशीलता की निगरानी करना। तथा फीडबैक के माध्यम से नवाचार सुधार, आवश्यक मध्य-पाठ्यक्रम सुधारों को बढ़ावा देना।
  • प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों, साथ ही शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारियों को प्रोत्साहित करना।
  • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थन प्रणाली का निर्माण करना।
  • विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंत-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
  • अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के निर्माण पर फोकस करना तथा सतत एवं न्यायसंगत विकास में सुशासन एवं सर्वोत्तम पद्धतियों के शोध पर नवाचार को बढ़ावा देना तथा हितधारकों के मध्य उनके प्रसार में मदद करना।
  • कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना, जिसमें सफलता की संभावना और वितरण की परिधि को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान शामिल है।
  • राष्ट्रीय विकास एजेंडे के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियां करना।

नीति आयोग के कार्यात्मक ढांचे को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:

नीति आयोग की समस्त गतिविधियों को दो मुख्य केंद्रों में विभाजित किया गया है:

टीम इंडिया हब (Team India Hub)

  • टीम इंडिया हब सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने तथा नीति एवं कार्यक्रम ढांचे को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • यह राज्यों के साथ नीति आयोग के सहयोग में आवश्यक समन्वय और सहायता प्रदान करता है।

ज्ञान और नवाचार हब (Knowledge and Innovation Hub)

नीति आयोग के ज्ञान और नवाचार हब की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

  • अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखना।
  • सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान के भंडार को बनाए रखना।
  • महत्त्वपूर्ण मामलों पर सलाह देना।
  • घरेलू और विदेश में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंकों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) सहित प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

नीति आयोग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को सामान्यत: निम्नलिखित चार मुख्य शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है:

नीति आयोग के कार्य
  • नीति और कार्यक्रम ढांचा
    • नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं राज्य के विकास के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें लागू करने में मार्गदर्शन करने के लिए एक नीति और कार्यक्रम ढांचा प्रदान करता है।
  • सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद
    • नीति आयोग सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है, जहां सभी राज्य साथ मिलकर एक साथ काम करते हैं तथा सर्वोत्तम पद्धतियों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।
  • निगरानी और मूल्यांकन
    • नीति आयोग नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी और मूल्यांकन करता है, तथा उनकी प्रभावशीलता को सुधारने के लिए प्रतिक्रिया एवं सिफारिशें देता है।
  • थिंक टैंक, ज्ञान और नवाचार हब
    • नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा प्रदान करता है।

अपने विभिन्न कार्यों को करने में, नीति आयोग निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है:

  • अंत्योदय (Antyodaya): पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय‘ के विचार के अनुसार, निर्धनों, हाशिए पर रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा और उत्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए।
  • समावेश (Inclusion): लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर पहचान-आधारित असमानताओं को दूर करते हुए, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाना चाहिए।
  • ग्राम (Village): सभी गांवों को विकास प्रक्रिया में एकीकृत करना, तथा हमारे लोकाचार, संस्कृति और जीविका के आधार की जीवंतता और ऊर्जा को बनाए रखना।
  • जनसांख्यिक लाभांश (Demographic Dividend): शिक्षा और कौशल के माध्यम से उनके विकास, और उत्पादक आजीविका के अवसरों के माध्यम से उनके सशक्तिकरण पर फोकस करना, तथा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति – भारत के कार्यशील जनसँख्या का उपयोग करना।
  • जनभागीदारी (People’s Participation): विकास प्रक्रिया को जन-संचालित प्रक्रिया में परिवर्तित करना तथा सजग और सहभागी नागरिकता को सुशासन का संचालक बनाना।
  • सुशासन (Governance): पारदर्शी, जवाबदेह, सक्रिय और सार्थक गवर्नेंस को प्रोत्साहित करना।
  • स्थायित्व (Sustainability): पर्यावरण का सम्मान करने वाली हमारी प्राचीन परंपरा को बनाए रखते हुए, अपनी योजना और विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।
नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत

नीति आयोग का समग्र कार्यप्रणाली प्रभावी शासन के निम्नलिखित सात स्तंभों पर आधारित है:

नीति आयोग के सात स्तंभ

अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से, नीति आयोग देश के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है। भूमिकाओं के सन्दर्भ में इसके महत्त्व को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है:

  • रणनीतिक और दीर्घकालिक योजना (Strategic and Long-term Planning): नीति आयोग पारंपरिक पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे देश और राज्यों को विकास एवं वृद्धि के लिए एक दूरदृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति मिलती है।
  • सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना (Fostering Cooperative Federalism): निर्णय लेने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करके, नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
  • प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना (Promoting Competitive Federalism): भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करता है। यह बदले में, पूरे देश में तीव्र विकास में मदद करता है।
  • नीति परामर्श (Policy Advisory): प्रमुख थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग एक नीति सलाहकार के रूप में कार्य करता है, जो सरकार को आर्थिक सुधारों से लेकर सामाजिक नीतियों तक, कई विषयों पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और सिफारिशें प्रदान करता है।
  • निगरानी और मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation): नीति आयोग विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, और सुधार के लिए प्रतिक्रिया और सिफारिशें भी प्रदान करता है।
  • नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना (Promotion of Innovation and Entrepreneurship): अपने प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में, नीति आयोग पूरे देश में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। यह बदले में रचनात्मकता और स्टार्ट-अप की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करता है।
  • समावेशी विकास(Inclusive Development): इसके कामकाज के विभिन्न स्तंभ जैसे कि शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि, देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

नीति आयोग का एक प्रमुख लक्ष्य भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, नीति आयोग एक सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र और राज्यों को राष्ट्रीय विकास एजेंडे की ओर कार्य करने के लिए ‘टीम इंडिया’ के रूप में एक साथ लाता है।

नीति आयोग ने भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण को इस प्रकार हैं:

  • प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकें।
  • राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों से वार्ता।
  • सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना।
  • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पदाधिकारियों की नीति समर्थन और क्षमता विकास।
  • पिछड़े जिलों के विकास के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ।
  • विभिन्न क्षेत्रों में विषय-आधारित व्यापक जुड़ाव।
  • भूमि लीज और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना।
  • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों एवं द्वीप विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप।
  • केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करना।
  • बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मॉडल और कार्यक्रमों की स्थापना करना।

सहकारी संघवाद के साथ-साथ, नीति आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन को सरल बनाकर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।

भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को निम्न रूप में देखा जा सकता है:

  • पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करना।
  • विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
    • नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए सूचकांकों के कुछ प्रमुख उदाहरणों में,
      • स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI),
      • एसडीजी इंडेक्स,
      • भारत नवोन्मेष सूचकांक आदि शामिल हैं।
  • विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर समीक्षा तंत्र और क्षमता निर्माण ढांचे को विकसित करना।

निष्कर्षत: नीति आयोग भारत के नीति-निर्माण परिदृश्य के केंद्र में एक गतिशील और प्रभावशाली संस्थान के रूप में उभरा है। सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को अपनाने तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक थिंक टैंक और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य किया है। नीति आयोग के व्यापक दृष्टिकोण, जोकि नीचे से ऊपर (बॉटम- टू-अप अप्रोच) के माध्यम से नागरिक जुड़ाव और अवसरों तक समतावादी पहुंच को प्राथमिकता प्रदान करता है। नीति आयोग भारत को अधिक समृद्ध, न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की ओर परिवर्तनकारी यात्रा में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।

  • राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (NILERD) को पहले एप्लाइड मैनपावर रिसर्च संस्थान (IAMR) के नाम से जाना जाता था।
  • यह नीति आयोग के अंतर्गत आने वाला एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है, जो नरेला, दिल्ली में स्थित है।
  • इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव पूंजी नियोजन, मानव संसाधन विकास और निगरानी एवं मूल्यांकन के सभी पहलुओं में अनुसंधान, डेटा संग्रह, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  • विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की स्थापना सरकार द्वारा 2015 में पूर्व प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के विलय के पश्चात् की गई थी।
  • यह नीति आयोग के एक संबंधित कार्यालय है, जिसका मुख्यालय नीति आयोग, नई दिल्ली में है।

DMEO की प्राथमिक भूमिकाओं में शामिल हैं:

  • रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति, कार्यक्रम एवं पहलों की प्रगति तथा प्रभावकारिता की निगरानी करना ताकि नवाचार सुधारों में मदद मिल सके, जिसमें आवश्यक मध्य-पाठ्यक्रम सुधार भी शामिल हैं।
  • कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना, जिसमें सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना भी शामिल है।
मापदंडनीति आयोगयोजना आयोग
भूमिकायह भारत सरकार के लिए एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।यह एक अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
विशेषज्ञताइसमें शामिल सदस्यों के पास  व्यापक विशेषज्ञता होती है।इसकी विशेषज्ञता सीमित थी।
संघवाद दृष्टिकोणयह राज्यों के साथ समान भागीदार के रूप में सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है।राज्य वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लेते थे।
नेतृत्वसचिवों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
योजना दृष्टिकोणयह ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर केंद्रित है।यह ‘टॉप-डाउन’ दृष्टिकोण पर केंद्रित था।
नीति क्रियान्वयननीतियों को राज्यों के साथ मिलकर बनाया जाता है।राज्यों पर नीतियां थोपने का कार्य किया जाता था।
निधि आवंटनइसके पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है; यह अधिकार वित्त मंत्री के पास निहित है।इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति थी।
सहकारी संघवादप्रतिस्पर्धी संघवाद
इसके अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य/प्रांतीय सरकारों के बीच सहयोग एवं समन्वय पर बल दिया जाता है।केंद्र और राज्य/प्रांतीय सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं शक्ति के विकेंद्रीकरण पर बल दिया जाता है।
संयुक्त निर्णय लेने, साझा जिम्मेदारियों और समेकित नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।राज्यों को निवेश, रोजगार और संसाधन आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर फोकस किया जाताहै।

नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी।

नीति आयोग की भूमिका क्या है?

नीति आयोग के पास देश में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाने और निगरानी करने तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा दायित्व है।

नीति आयोग के 7 स्तंभ कौन से हैं?

नीति आयोग ने प्रभावी शासन के 7 स्तंभों को अपनाया है, जोकि निम्नलिखित हैं, जैसे जन-हितैषी एजेंडा, प्रत्याशा और प्रतिक्रिया में सक्रियता, सहभागिता, पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण, समावेशिता, युवाओं को समान अवसर है

नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं?

वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुश्री सुमन बेरी हैं।

नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन हैं?

20 फरवरी, 2023 से, श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं।

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