केंद्रीय बजट 2024: मुख्य तथ्य और प्रमुख विशेषताएँ

1 फरवरी 2024 को घोषित केंद्रीय बजट 2024 एक अंतरिम बजट है। इस वर्ष होने वाले आम चुनाव के कारण इसका विशेष महत्त्व है। हालाँकि यह पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन अंतरिम बजट 2024 सरकार की प्राथमिकताओं और व्यय योजनाओं की एक महत्त्वपूर्ण झलक पेश करता है। NEXT IAS का यह लेख केंद्रीय बजट 2024 के प्रमुख तथ्यों और मुख्य विशेषताओं को समझाने का प्रयास करता है।

केंद्रीय बजट 2024 के बारे में मुख्य तथ्य

• वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट की घोषणा की।
• केंद्रीय बजट 2024 एक अंतरिम बजट है न कि पूर्ण बजट। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
  • अंतरिम बजट, जिसे “लेखानुदान (Vote-on-Account)” के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर तब पेश किया जाता है जब विशेष परिस्थितियों के कारण पूर्ण बजट पेश करना संभव नहीं होता है, जैसे चुनावी वर्ष के दौरान या जब नियमित बजट चक्र बाधित हो जाता है।
  • पूर्ण बजट में सरकार की वित्तीय स्थिति का एक व्यापक विवरण होता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय का लेखा-जोखा और सरकार की आर्थिक नीतियाँ और प्राथमिकताएँ शामिल होती हैं। दूसरी ओर, अंतरिम बजट एक अस्थायी व्यवस्था है जो सरकार को वर्ष के एक हिस्से के लिए अपने खर्चों को पूरा करने की अनुमति देती है और इसमें आमतौर पर प्रमुख नीतिगत घोषणाएं शामिल नहीं होती हैं।
  • नवनिर्वाचित सरकार के गठन के पश्चात् जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट की घोषणा होने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2024 – प्रमुख आँकड़े

केंद्रीय बजट 2024 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न मापदंडों के अनुमानित आंकड़े नीचे प्रस्तुत किए गये हैं:

2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान	नॉमिनल जीडीपी विकास दर: 10.5%
2024-25 के लिए व्यय अनुमान	कुल व्यय: 47,65,768 करोड़ रुपये (2023-24 से लगभग 6.1% अधिक) पूंजीगत व्यय: 11,11,111 करोड़ रुपये (2023-24 से लगभग 16.9% अधिक) राजस्व व्यय: 36,54,657 करोड़ रुपये (2023-24 से लगभग 3.2% अधिक)
2024-25 के लिए प्राप्तियों का अनुमान	कुल प्राप्तियाँ (उधार के अतिरिक्त): 30,80,274 करोड़ रुपये (2023-24 से लगभग 11.8% अधिक) पूंजीगत प्राप्तियाँ: 79,000 करोड़ रुपये (2023-24 से लगभग 41.1% अधिक) राजस्व प्राप्तियाँ: 30,01,275 करोड़ रुपये (2023-24 से लगभग 11.2% अधिक) 2024-25 के लिए विनिवेश लक्ष्य: 50,000 करोड़ रुपये (पिछले वित्तीय वर्ष से कम)
2024-25 के लिए घाटे का अनुमान	राजकोषीय घाटा: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.1%. राजस्व घाटा: जीडीपी का 2.0%. प्राथमिक घाटा: सकल घरेलू उत्पाद का 1.5%

अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

बजट 2024 का विज़न

2047 तक विकसित भारत: प्रकृति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सभी के लिए अवसरों के साथ एक समृद्ध भारत।

बजट 2024 का विकास मंत्र

‘सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास’ और ‘सबका प्रयास’ का राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण।

बजट 2024 के फोकस क्षेत्र

सरकार की योजना चार प्रमुख वर्गों – ‘गरीब’ (Poor), ‘महिलाएँ’ (Women), ‘युवा’ (Youth) और ‘अन्नदाता’ (Farmer) के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की है।

इन वर्गों के कल्याण के लिए प्रस्तावित प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

‘गरीब (Poor)’ – गरीब कल्याण, देश का कल्याण

• हेडकाउंट अनुपात में गिरावट (Decline in Headcount Ratio) : सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकालने में सहायता की।
• पीएम-जनधन खातों का उपयोग करके ₹34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer), सरकार के लिए ₹2.7 लाख करोड़ की बचत।
• पीएम-स्वनिधि (PM-SVANidhi) ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को क्रेडिट सहायता प्रदान की, जिनमें से 2.3 लाख को तीसरी बार क्रेडिट प्राप्त हुआ।
• पीएम-जनजाति विकास मिशन (PM-JANMAN Yojana) ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के विकास और कल्याण में सहायता प्रदान की है।
• पीएम-विश्वकर्मा योजना (PM-Vishwakarma Yojana): यह 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को प्रारम्भ से अंत तक सहायता प्रदान कर रही है।

‘युवा (Youth)’: युवाओं को सशक्त बनाना

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना (Ensuring Quality Education)

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य शिक्षा में परिवर्तनशील सुधार करना है।
• पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर रहा है।
• 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालयों सहित नये उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) स्थापित किए गये हैं।

कौशल विकास (Skill Development)

• 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 54 लाख युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत उन्नत और पुनः कुशल बनाया गया है।

युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना (Fostering Entrepreneurship among the Youth)

• पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गये हैं।
• फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट-अप क्रेडिट गारंटी योजनाएँ युवाओं को ‘रोजगारदाता’ बना रही हैं।
• सूर्योदय क्षेत्रों (Sunrise Domains) में अनुसंधान और नवाचार के दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।

खेल को बढ़ावा देना (Promoting Sports)

• भारत ने 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक का सबसे अधिक पदक जीता।
• वर्तमान में, भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जो 2010 में केवल 20 के आसपास थे।

‘अन्नदाता’ (किसान) – किसानों का कल्याण

• पीएम-किसान सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
• पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है।
• इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) के तहत, एकीकृत 1361 मंडियाँ लगभग 1.8 करोड़ किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद कर रही हैं।

‘महिलाएँ’ (Women) – नारी शक्ति के लिए गति

• महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गये हैं।
• उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन लगभग 28% बढ़ गया है।
• STEM पाठ्यक्रमों के कुल नामांकन में बालिकाओं और महिलाओं की हिस्सेदारी 43% हैं। यह विश्व में सर्वोच्च में से एक है।
• पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिये गये हैं।

अमृत काल के लिए बजट 2024 की रणनीति

सतत विकास

• 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero) प्राप्त करने की प्रतिबद्धता:
  • पवन ऊर्जा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
  • कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित करना
  • CNG, PNG और संकुचित बायोगैस के चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण को बढ़ावा देना
  • बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

रूफटॉप सोलराइजेशन को बढ़ावा देना

• 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाना

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

• सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में ई-बसों को अपनाना
• विनिर्माण और चार्जिंग को समर्थन देकर ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

अन्य उपाय

• पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को समर्थन देने के लिए नई बायोमैन्युफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री योजना शुरू की जाएगी।

बुनियादी ढाँचा और निवेश

• बजट 2024-25 में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत तीन आर्थिक रेलवे गलियारों की पहचान और कार्यान्वयन की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं:

1. ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे
2. पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारे
3. उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे

• इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता की जाएगी।
• मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और उडान योजना के तहत नये हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जाएगा।
• मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

समावेशी विकास

• आकांक्षी जिला कार्यक्रम राज्यों को तेजी से विकास और रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करेगा।

स्वास्थ्य

• 9-14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
• बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास के लिए सक्रिय आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को तेज किया जाएगा।
• मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों के लिए U-WIN प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा।
• सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर का विस्तार किया जाएगा।

आवास

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है, अगले 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।
• मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने/बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना प्रारम्भ की जाएगी।

पर्यटन

• प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे।
• राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देकर विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
• लक्षद्वीप सहित द्वीपों में बंदरगाह संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

• सरकार कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।
• सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो-डीएपी के उपयोग का विस्तार किया जाएगा।
• तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान-रणनीति तैयार की जाएगी।
• डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
• प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन बढ़ाया जाएगा ताकि जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, निर्यात दोगुना किया जा सके और अधिक रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकें।
  • 5 एकीकृत एक्वापार्क स्थापित किये जाएंगे।

केंद्रीय बजट 2024 – कराधान

प्रत्यक्ष कर

• पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना से अधिक हो गया है।
• रिटर्न भरने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ गई।
• रिटर्न प्रोसेसिंग के औसत समय में 93 दिन (2013-14) से घटाकर 10 दिन (2023-24) करने से तेजी से रिफंड मिला।

अप्रत्यक्ष कर

• वित्त वर्ष 24 में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर ₹1.66 लाख करोड़ हो गया|
• जीएसटी के बाद की अवधि में राज्य के राजस्व की कर उछाल में वृद्धि 0.72 (2012-16) से बढ़कर 1.22 (2017-23)हो गई है।
• इन-लैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और समुद्री बंदरगाहों पर आयात जारी करने के समय में 2019 से उल्लेखनीय गिरावट आई है।

कर प्रस्ताव

• कराधान में निरंतरता: स्टार्ट-अप्स और सॉवरेन वेल्थ फंड/पेंशन फंडों द्वारा किए गये निवेशों को कुछ कर लाभ, कुछ IFSC इकाइयों की कर छूट जो पहले 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही थी, को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया।
• समान कर दरों को बनाए रखना:
  • आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए;
  • कॉर्पोरेट करों के लिए – मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22%, कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15%;
  • नई कर व्यवस्था के तहत ₹7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देयता नहीं।

केंद्रीय बजट से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)