Context

Recently, the Government of Andhra Pradesh has officially approved the Amaravati Quantum Valley Declaration (AQVD) to transform Amaravati into India’s first Quantum Valley and a global hub for quantum technologies.

About the Amaravati Quantum Valley Declaration (AQVD)

It positions Amaravati as a deep-tech capital aligned with India’s National Quantum Mission.

It reflects a multi-stakeholder commitment involving the state government, global tech giants like IBM, TCS, and L&T, academia, and startups to build a vibrant quantum innovation ecosystem.

It will attract $1 billion in investments by January 1, 2029, with $500 million targeted by 2027, focusing on quantum computing, chips, sensing, and communications.

This fosters the creation of QChipIN, India’s largest open quantum testbed, integrating quantum computers.

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Context

Five members of a family were killed on suspicion of practising witchcraft in Purnea district of Bihar.

Causes of Witch-Hunting in India

Superstition and Illiteracy: Especially in tribal and rural belts, unexplained diseases or deaths are attributed to ‘witches’.

Gender and Patriarchy: Over 75% of victims are women, particularly widows, old, mentally ill, or childless women.

Land and Property Grab: Accusations are often made to drive women off their property or settle family and community disputes.

Social Marginalisation: Witch-hunting is more prevalent among Scheduled Tribes and Scheduled Castes, who face long-standing social exclusion and lack of legal awareness.

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As climate change accelerates sea-level rise, saltwater intrusion, and coastal erosion in India’s coastline affecting its environment, socially and politically.

संदर्भ 

प्रदूषण के कारण एक सदी से लगे प्रतिबंध के बाद, पेरिस की सीन नदी में अब निर्दिष्ट क्षेत्रों में तैराकी की अनुमति है।

नदी के बारे में

उत्पत्ति: सीन नदी उत्तरपूर्वी फ्रांस के लैंग्रेस पठार से निकलती है।

लंबाई: लगभग 777 किलोमीटर।

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संदर्भ 

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी मिशन में व्यापक जन समझ और समावेशी भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय देश की जैव अर्थव्यवस्था में एक हितधारक है।

जैव अर्थव्यवस्था क्या है?

जैव अर्थव्यवस्था, खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग है, जो स्थिरता तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

जीन संपादन और बायोप्रिंटिंग जैसे नवाचार प्रगति को गति दे रहे हैं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में एकीकरण दीर्घकालिक प्रभाव को मजबूत करता है।

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संदर्भ 

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी) ने गुजरात के काकरापार परमाणु विद्युत स्टेशन (केएपीएस) में दो स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) को पांच वर्ष का संचालन लाइसेंस प्रदान किया है।

भारत की परमाणु यात्रा 

इसकी शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई।

1956 में, एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर, अप्सरा, ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में चालू किया गया।

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संदर्भ 

हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को भारत की प्रथम क्वांटम घाटी और क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए अमरावती क्वांटम घाटी घोषणा (AQVD) को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

अमरावती क्वांटम वैली घोषणा (AQVD) के बारे में

यह अमरावती को भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अनुरूप एक गहन तकनीकी राजधानी के रूप में स्थापित करता है।

यह एक जीवंत क्वांटम नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु राज्य सरकार, आईबीएम, टीसीएस और एलएंडटी जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनियों, शिक्षा जगत और स्टार्टअप्स की बहु-हितधारक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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संदर्भ 

बिहार के पूर्णिया जिले में जादू-टोना करने के संदेह में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई।

जादू-टोना क्या है?

जादू-टोना, विशेष रूप से हानि, दुर्भाग्य या बीमारी पहुँचाने के लिए अलौकिक या जादुई शक्तियों में विश्वास या कथित प्रयोग को संदर्भित करता है।

भारतीय संदर्भ में, जादू-टोना: अंधविश्वास और पितृसत्तात्मक मानदंडों से गहराई से जुड़ा हुआ है।

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जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के समुद्र तट पर समुद्र-स्तर में वृद्धि, लवणीय जल का अतिक्रमण और तटीय क्षरण बढ़ रहा है, जिससे इसका पर्यावरण, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो रहा है।

SC will hear roll revision pleas on July 10