संदर्भ 

चूंकि विश्व तीव्र जलवायु संकट का सामना कर रहा है, इसलिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता जांच के दायरे में आ गई है।

यूएनएफसीसीसी के बारे में

यह एक आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करती है।

इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था और तब से यह जलवायु कूटनीति का आधार बन गया है, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे समझौतों को आकार दिया है।

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संदर्भ 

"तकनीकी" और "सीमा पार ईंधन" संबंधी चिंताओं का उदाहरण देते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली में जीवन-अंत वाहनों में ईंधन पर प्रतिबंध को 1 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

परिचय 

2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्देश दिया था कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन (भारी या हल्के) दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर नहीं चलेंगे।

साथ ही, 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत नहीं होंगे।

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संदर्भ 

जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सदन समिति वर्तमान में क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही है।

पृष्ठभूमि

बजट सत्र के दौरान, जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन (JJM) के कार्यान्वयन पर चिंताएँ व्यक्त की गईं, जैसे: घटिया सामग्री का उपयोग

अधूरी और परित्यक्त जलापूर्ति योजनाएँ

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संदर्भ 

हाल ही में, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण राष्ट्रीय सर्वेक्षण (परख आरएस), जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के रूप में जाना जाता था, ने अपने 2025 के निष्कर्ष जारी किए।

परख आरएस के बारे में

परख राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अंतर्गत स्थापित एक राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा अधिकृत है।

उद्देश्य: राज्यों में मूल्यांकन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना और छात्रों के सीखने के परिणामों पर विश्वसनीय आँकड़े प्रदान करना।

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संदर्भ 

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एक दिन पश्चात्‌ प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रासीलिया में द्विपक्षीय वार्ता की।

प्रमुख परिणाम

भारत और ब्राज़ील ने सुरक्षा, डिजिटल अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और बौद्धिक संपदा में सहयोग को शामिल करते हुए छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

इन समझौतों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने पर एक समझौता, साथ ही डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने हेतु बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के आदान-प्रदान पर एक ज्ञापन शामिल है।

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ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भारत की रणनीतिक और विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक केन्द्र बिन्दु के रूप में उभरा है, क्योंकि सरकार बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ आगे बढ़ रही है।

Prime Minister conferred with Namibia’s highest civilian award

Context

After a century-long ban due to pollution, swimming in Paris's River Seine is now permitted in designated zones.

About the River

Origin: The Seine River originates from the Langres Plateau in northeastern France.

Length: Approximately 777 kilometers long.

Major Tributaries: Aube, Marne, Yonne, Oise, and Eure rivers.

Economic Role: Around 20 million tonnes of goods are transported on it every year, making it France’s second-busiest river and reducing road traffic by an estimated 800,000 truck journeys.

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Context

Union Minister of Science & Technology called for a wider public understanding and inclusive participation in India’s biotechnology mission, stating that every Indian is a stakeholder in the country’s bioeconomy.

India’s Bioeconomy

India is among the Top 12 destinations for biotechnology worldwide and 3rd largest destination for biotechnology in Asia Pacific. 

India’s bioeconomy has grown sixteen-fold from $10 billion in 2014 to an impressive $165.7 billion in 2024. 

Contributing 4.25% to the national GDP, the sector has demonstrated a robust compound annual growth rate (CAGR) of 17.9% over the past four years. 

India’s Biotechnology sector is categorised into Biopharmaceuticals, Bio agriculture, Bio IT and Bio Services.

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In News

The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) has granted a five-year operation licence to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) for two indigenously developed 700 MWe Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) at the Kakrapar Atomic Power Station (KAPS) in Gujarat.

India’s nuclear journey 

It began shortly after Independence with the establishment of the Atomic Energy Commission in 1948.

In 1956, Asia’s first research reactor, Apsara, was commissioned at the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) in Trombay.

India was the second Asian nation to build a nuclear power plant in 1969 at Tarapur, just after Japan and long before China.

It also built up an impressive nuclear research and development programme in the 1950s and 1960s with significant assistance from its Western partners.

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